Nagpur News: जोन स्तर पर होगी कचरा संकलन एजेंसी - मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रशासन से मांगा जवाब
- केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने 3 दिन में रिपोर्ट तैयार करने के दिए निर्देश
- शहर में कचरा संकलन के लिए दो एजेंसियां नियुक्त हैं
Nagpur News. कचरा संकलन के मामले में शिकायतों को दूर करने के लिए मनपा के जोन स्तर पर कचरा संकलन एजेंसी नियुक्त की जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ने मनपा आयुक्त को इस संबंध में 3 से 4 दिन में रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल शहर में कचरा संकलन के लिए दो एजेंसियां नियुक्त हैं। प्रत्येक को 5 जोन की जवाबदारी दी गई है। शुक्रवार को गडकरी के वर्धा मार्ग स्थित आवास पर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। उसमें विविध मूलभूत सेवा सुविधाओं को लेकर प्रशासन से जवाब मांगा गया। बैठक में शामिल विधायक प्रवीण दटके व विधायक कृष्णा खोपडे ने पत्रकारों को बताया कि विविध विषयों पर निर्णायक चर्चा हुई है। नासुप्र, मनपा के लंबित प्रकल्प, कार्यशील प्रकल्प, डीजल बस स्क्रैप करने, घनकचरा व्यवस्थापन, भूखंड फ्री होल्ड, नाग नदी पुनर्जीवन प्रकल्प पर जनप्रतिनिधियों ने भी विचार रखे।
नागपुर सुधार प्रन्यास के 407 ले-आउट में विकास नहीं हुआ है। नागरिकों को परेशानी हो रही है। अनेक स्थानों पर सड़क नहीं है। कहीं ड्रेनेज व सीवेज लाइन की समस्या है। गडकरी ने नासुप्र से कहा है कि वह शासन से 500 करोड़ रुपए मांगे व मनपा के विकास कार्य के लिए भी दे। इसके अलावा मनपा व नासुप्र के राज्य सरकार की ओर लंबित प्रकल्पों काे लेकर मुंबई में बैठक होगी।
बनेंगे चार्जिंग स्टेशन
मनपा की ओर से ई-वेहिकल के लिए 10 चार्जिंग स्टेशन शुरु करने के संदभ में भी चर्चा की गई है।
नाग नदी प्रकल्प बाधितों को घर
नाग नदी के पास अनेक स्थान पर अतिक्रमण है। कुछ लोगों के घर हैं, जिनके घर प्रकल्प में जाएंगे, उन्हें पूर्व नागपुर में स्मार्ट सिटी प्रकल्प में 4 एकड़ जमीन पर संकुल तैयार कर आवास सुविधा दी जाएगी। विधायक खोपडे ने बताया कि नागरिकों को 500 वर्ग फीट का घर देने की सूचना केंद्रीय मंत्री गडकरी को दी है। नाग नदी प्रकल्प का सर्वेक्षण पूरा हुआ है। आगे के काम के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अगले कुछ दिनों में नाग नदी के 3 से 4 कामों की निविदा निकाली जाएगी।
407 ले आउट हस्तांतरित करेंगे
गुंठेवारी अंतर्गत नागपुर सुधार प्रन्यास के 407 ले आउट मनपा को हस्तांतरण किया जाएगा। विधायक खोपडे ने बैठक में कहा कि गुंठेवारी के अंतर्गत जिनके पास करारनामा व कब्जापत्र है, उनमें से अधिकतर नागरिकों ने घर का निर्माण किया है, लेकिन उनका नियमितिकरण नहीं किया गया। नासुप्र ने प्लेन टेबल सर्वे कर उस मंजूरी दी है। सभी को डिमांग मिलने की मांग की गई थी। जिलाधिकारी ने कहा कि दो सिटी सर्वे टेबल अधिकारी नासुप्र को दिए जाएंगे। डिमांड की व्यवस्था जल्द की जाएगी।
