सीनेट को दरकिनार करके पास की पंचवर्षीय योजना ?

डिजिटल डेस्क, नागपुर. राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। सीनेट सदस्यों का आरोप है कि उन्हें दरकिनार करते हुए कुलगुरु डॉ.सुभाष चौधरी ने सीधे विश्वविद्यालय की पंचवर्षीय योजना (प्रॉस्पेक्टिव प्लान) मंजूर कर दी है, जबकि महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार, इसे सीनेट में रख कर सदस्यों की मंजूरी के बाद ही पारित किया जा सकता है।

पत्र में अनुमति का दावा

नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा हर 5 साल के बाद अपना प्रॉस्पेक्टिव प्लान तैयार करता है। 5 वर्ष के लिए तैयार किए गए इस प्रॉस्पेक्टिव प्लान में विवि द्वारा अगले 5 वर्षों में विश्वविद्यालय कौन से नए पाठ्यक्रम शुरू करेगा, क्या उपक्रम लाएगा, विवि का विकास किस प्रकार से होगा इसका उल्लेख करके यह रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को मंजूरी के लिए भेजी जाती है। इस प्लान में विविध के सभी वर्गों की राय शामिल हो, इसके लिए इसे सीनेट में चर्चा के लिए रखा जाता है, लेकिन सीनेट सदस्यों का आरोप है कि इस बार सीनेट में यह प्लान नहीं रखा गया। 13 जून को व्यवस्थापन परिषद में प्रस्ताव रखकर 14 जून को कुलगुरु ने उच्च शिक्षा विभाग को एक पत्र लिख दिया। इसमें दावा किया गया है प्रॉस्पेक्टिव प्लान को बोर्ड ऑफ डीन्स, एकेडमिक काउंिसल, मैनेजमेंट काउंसिल की अनुमति मिल गई है और अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करके कुलगुरु ने इसे सीनेट से भी मंजूर करवा लिया है।

सीनेट में महज औपचारिकता

जानकारी के अनुसार कुलगुरु ने 20 जुलाई को सुबह 11.30 बजे सीनेट की ऑनलाइन बैठक बुलाई है, इसमें प्रॉस्पेक्टिव प्लान को मंजूरी के लिए रखा जाना है। लेकिन आश्चर्य है कि सीनेट की बैठक के पूर्व ही जब कुलगुरु ने इस प्रारूप को प्रॉस्पेक्टिव प्लान को विशेष अधिकार के तहत मंजूरी दे दी है, तो फिर यह सीनेट बुलाई ही क्यों जा रही है?