नीति नहीं, नीयत पर सवाल - 45 लाख के डिजिटल बोर्ड धूल खा रहे और नया खरीदने भेज दिया प्रस्ताव

डिजिटल डेस्क, नागपुर. जिला परिषद स्कूलों के सामने निजी शैक्षणिक संस्थानों के साथ स्पर्धा में टीके रहना बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने जिला परिषद स्कूलों को डिजिटल बनाने का सिलसिला पांच साल पहले शुरू हुआ। जिला परिषद ने शैक्षणिक वर्ष 2016-2017 में सेस फंड से 45 लाख रुपए खर्च कर 101 डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड खरीदे। उसे अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया। पांच साल बाद भी स्कूलों में डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड धूल खा रहे हैं। अब नए डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड खरीदी का प्रस्ताव मंजूर किया गया। खनिज प्रतिष्ठान से निधि उपलब्ध कराने जिलाधिकारी के पास प्रस्ताव भेजे जाने की चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।

इंस्टॉलेशन से पहले भुगतान

जिप ने साल 2016-2017 के शैक्षणिक सत्र में 101 डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड खरीदी किए। भुगतान करने की बारी आने पर बोर्ड का इंस्टॉलेशन नहीं किए जाने की जिला परिषद को शिकायतें प्राप्त हुई। इसकी पुष्टि करने के लिए गटशिक्षणाधिकारियों से रिपोर्ट मंगवाई गई। सभी पंचायत समितियों ने बोर्ड का इंस्टॉलेशन कर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिए जाने की रिपोर्ट दी गई। उसके बाद सप्लायर को भुगतान कर दिया। उसके बाद फिर शिक्षण विभाग को डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड स्कूलों में धुल खाते पड़े रहने की शिकायतें मिलीं। इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई। कमेटी ने सीईओ को रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड का विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपयोग में नहीं लाए जाने व कुछ स्कूलों में पैक बंद स्थिति में पाए जाने का खुलासा हाेने की सूत्रों ने जानकारी दी। जिला परिषद के लाखों रुपए खर्च कर खरीदे गए डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड का विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार में काई उपयोग नहीं होने से अब फिर नए बोर्ड खरीदी का प्रस्ताव भेजकर जिप ने दिवालिया प्रवृत्ति का परिचय दिया है।

2 करोड़ रुपए निधि की मांग

जिला परिषद के शिक्षा विभाग ने डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड खरीदी के लिए खनिज प्रतिष्ठान के पास 2 करोड़ निधि मंजूर करने का प्रस्ताव भेजा है। 70 से 80 स्कूलों के लिए डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड खरीदी का नियोजन है। डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड टच स्क्रीन पैनल एंड्राइड रहेगा। ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड काम करेगा। उसके माध्यम से विद्यार्थियों को बेतहर तरिके से पाठ्यक्रम पढ़ाने में सुविधा होने का दावा किया जा रहा है।