नागपुर: बाढ़ पीड़ितों को झटका, 10 हजार रुपए में ही खुश रहो
- जिलाधीश कार्यालय पहुंचा मोर्चा
- पीड़ितों को भगवान भरोसे छोड़ दिया : पेठे
डिजिटल डेस्क, नागपुर. शहर में 23 सितंबर को आई बाढ़ के कारण नुकसान झेलने वाले पीड़ितों को केवल 10-10 हजार की मदद से ही संतोष करना होगा। प्रशासन ने 25 हजार से अधिक पंचनामें बनाए, जिसमें से 18 हजार पीड़ितों को 10-10 हजार की सानुग्रह राशि मिली। बारिश से करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ, उसके लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। सरकार के इस रवैए से पीड़ितों में जबरदस्त नाराजी है।
प्रशासन ने हाथ खड़े किए
शहर में आई बाढ़ के बाद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राहत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील ने नागपुर का दौरा करके पीड़ितों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया था। 10-10 हजार की सानुग्रह राशि के अलावा जो नुकसान हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति करने का दावा किया था। प्रशासन की तरफ से 18 हजार पीड़ितों के खाते में 10-10 हजार जमा किए गए और बाढ़ से एक-एक पीड़ित का जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति पर कोई बात नहीं हुई। सरकार से इस बारे में कोई आदेश नहीं मिलने से प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं।
जिलाधीश कार्यालय पहुंचा मोर्चा
बाढ़ से पीड़ित लोगों का मोर्चा गुरुवार को आम आदमी पार्टी की अगुवाई में जिलाधीश कार्यालय पहंुचा। पंचनामें नहीं होने और सानुग्रह राशि नहीं मिलने का दावा करते हुए प्रशासन से दखल देने की मांग की। जिलाधीश को मांगों का िनवेदन सौंपा। इसी तरह राकांपा (अजित) के शहर अध्यक्ष प्रशांत पवार ने जिलाधीश डा. विपिन इटनकर को निवेदन देकर मंगलवारी धोबी घाट एरिया में पंचनामें नहीं होने का दावा किया।
पीड़ितों को भगवान भरोसे छोड़ दिया : पेठे
राकांपा (शरद पवार) के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने कहा कि सरकार ने पीड़ितों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। पीड़ितों को हरसंभव मदद देने का दावा कर सरकार ने केवल वाहवाही लूटने का काम किया है। एक-एक घर में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है आैर सरकार मदद नहीं कर रही। बाढ़ पीड़ित माफ नहीं करेंगे। 10-10 हजार की सानुग्रह राशि भी सभी पीडितों को नहीं मिली। कई प्रभावित इलाकों में पंचनामें ही नहीं हुए है। उन्होंने सवाल किया कि क्षतिपूर्ति नहीं देनी थी, तो मंत्रियों ने मदद का ढिंढोरा क्यों पीटा।
