नागपुर मनपा: स्थायी समिति की सभा के एजेंडा में 29 प्रस्तावों पर होगा विचार, सुर्खियों में 10 फीसदी कर बढ़ोतरी

Nagpur News. महानगरपालिका की स्थायी समिति की सभा 10 जुलाई को दोपहर 3 बजे मनपा मुख्यालय स्थित स्थायी समिति सभागृह में आयोजित की गई है। निगम सचिव डॉ. रंजना लाड़े द्वारा जारी एजेंडा में मनपा के 14 करोड़ रुपये के कर्ज का समयपूर्व भुगतान कर क्रेडिट सिस्टम में सुधार करने का प्रमुख प्रस्ताव भी शामिल है। सभा में कुल 29 प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रस्तावों में शहर में संपत्ति कर में 10 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी शामिल है।

पिछले कई महीनों से सीमेंट सड़क, नाली समेत अन्य विकास कार्यों के लिए कम दर पर निविदाएं मंजूर किए जाने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। मनपा के कार्यों के ठेके 25 से 45 फीसदी तक कम दर पर दिए जाने से उनकी गुणवत्ता पर सवालिया निशान लग रहे हैं। पिछले तीन स्थायी समिति की बैठकों में भी ऐसे मामलों की जांच कराने का दावा किया गया था, लेकिन अब भी ठेका एजेंसियों को कम दर पर कार्य दिए जा रहे हैं।

शुक्रवार को होने वाली स्थायी समिति की सभा में पीडब्ल्यूडी विभाग के चार प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा नाग नदी प्रदूषणमुक्त अभियान के तहत मोक्षधाम में पर्यावरण-अनुकूल व्यवस्था करने तथा धरमपेठ और लक्ष्मीनगर जोन में कुओं की सफाई के प्रस्ताव भी शामिल हैं।

एकमुश्त कर्ज भुगतान का प्रस्ताव

लेखा एवं वित्त विभाग की ओर से नाग नदी प्रदूषणमुक्त अभियान के लिए 200 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करने से पहले क्रेडिट सिस्टम सुधारने का प्रस्ताव भी एजेंडा में शामिल किया गया है। बॉन्ड जारी करने से पहले पुराने कर्ज का भुगतान कर मनपा की क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

महानगरपालिका ने 20 दिसंबर 2018 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 128 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर सीसी रोड फेज-2 और फेज-3 के कार्य कराए थे। इसके बाद 30 सितंबर 2020 को अमृत जलापूर्ति योजना के लिए 72 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था।

128 करोड़ रुपये का कर्ज पूरी तरह चुका दिया गया है, जबकि 72 करोड़ रुपये में से 14.77 करोड़ रुपये अभी बकाया हैं। इस कर्ज की 72 साप्ताहिक किश्तों में से 15 किश्तें शेष हैं। इस पर 8.85 फीसदी ब्याज के साथ प्रतिमाह लगभग 1 करोड़ 12 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है।

इसी कारण शेष कर्ज का एकमुश्त भुगतान कर उसे बंद करने तथा मनपा की क्रेडिट प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए स्थायी समिति से मंजूरी मांगी गई है। इससे नाग नदी प्रदूषणमुक्त अभियान के लिए 200 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करने में सुविधा होगी।