फैसला :: 168 रुपए विकास शुल्क का जीआर रद्द
डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य सरकार ने नागपुर सुधार प्रन्यास के भूखंड धारकों को बड़ी राहत दी है। नियमितिकरण के लिए 168 रुपए वर्ग फीट अनुसार विकास शुल्क लेने का जीआर रद्द करते हुए सरकार ने शहर के लाखों परिवार को दिलासा दिया है। साथ ही विकास शुल्क लेने का अधिकार नासुप्र को दिया है। महाराष्ट्र गुंठेवारी कानून 2001/ 2020 ना.सु.प्र. / एनएमआरडीए अंतर्गत अनधिकृत ले-आउट विकास शुल्क का मुद्दा सरकार के पास लंबित था। महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा लगाए 168 रुपए वर्ग फीट नियमितिकरण शुल्क अन्यायकारक होने का आरोप लगाया था। भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े ने जीआर रद्द करने की मांग की थी। विधानसभा में यह मुद्दा उठाया गया था। शासन स्तर पर पत्र-व्यवहार हुआ था। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभागृह में आश्वासन दिया था कि इस संदर्भ में कार्यवाही होगी। इस अनुसार सोमवार 4 दिसंबर को राज्य सरकार ने नया जीआर निकालकर गुंठेवारी अंतर्गत विकासशुल्क लेने का अधिकार नासुप्र को दिया है।
लाखों को मिला फायदा : नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्रं. गुंठेवा-1022/वीआयपी/51/प्र.क्र.150/2022/नवि-30, दि.04/12/2023 को सरकार ने भूखंड नियमितिकरण करते समय भूखंडधारकों से वसूल किए जाने वाले विकास शुल्क बाबत गुंठेवारी कानून अंतर्गत नासुप्र को अपने स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार दिया है। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते समय नागपुर शहर के आउटर क्षेत्र में अनधिकृत ले-आउट प्लाट धारकों को गुंठेवारी अंतर्गत नियमितिकरण करते समय प्लाट धारकों से नाममात्र 56 रुपए वर्ग फीट अनुसार विकास शुल्क लेने का आदेश निकाला था। इस अनुसार लाखों प्लाट धारकों को उसका फायदा हुआ था।
नासुप्र तत्काल निर्णय ले : शासन निर्णय पर शहर के जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर विकास शुल्क बाबत तत्काल निर्णय लिया जाए। शहर नासुप्र व ग्रामीण एनएमआरडीए अंतर्गत अनधिकृत ले-आउट में प्लाट धारकों ने नियमितिकरण के लिए 3 हजार रुपए भुगतान कर आवेदन किया है। नियमितिकरण आवेदन के लिए 3 महीने की मियाद दी जाए, ताकि शेष नागरिकों को सुविधा मिले। -कृष्णा खोपडे, विधायक
भाजपा ने काला जीआर कहा था : आरोप है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में 18 अक्टूबर 2021 को जीआर निकालकर नागपुर शहर के गुंठेवारी अंतर्गत आने वाले सभी प्लाट धारकों से 56 रुपए की बजाए 168 रुपए वर्ग फीट अनुसार नियमितिकरण शुल्क लेने का जीआर निकाला गया। भाजपा ने इसे काला जीआर बताते हुए तत्काल इसे रद्द करने की मांग कर आंदोलन किया था। इसके कुछ दिन बाद ही सत्तांतरण हुआ और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री बन गए। महायुति सरकार ने यह जीआर पर स्थगिति लगाते हुए 4 दिसंबर 2023 को नया शासन निर्णय जारी कर लाखों नागरिकों को बड़ी राहत देने का काम िकया है। इस शासन निर्णय से नागपुर शहर के आउटर क्षेत्र में 7 लाख से अधिक नागरिकों को राहत मिलेगी।
