प्रशासन सख्त: सर्वेक्षण नहीं करने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नए भारत के लिए साक्षरता अभियान अंतर्गत निरीक्षण सर्वेक्षण को गैर-शैक्षणिक कार्य का तर्क देकर शिक्षक संगठनों ने बहिष्कार किया है। शिक्षकों के अपनी भूमिका पर अड़े रहने से सरकार ने सख्ती से निपटने के प्रशासन को निर्देश दिए। सीईओ सौम्या शर्मा ने मंगलवार को शिक्षक संगठनों की बैठक बुलाकर िनरक्षर सर्वेक्षण में सहभागी होने का आह्वान किया। सर्वेक्षण में सहभागी नहीं होने पर शासकीय दिशा-निर्देश अनुसार कार्रवाई करने की चेतावनी दी।

केंद्र सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। 15 से 35 तथा उसके आगे की उम्र के निरक्षराें का सर्वेक्षण कर उन्हें साक्षर बनाने का अभियान चलाया जाना है। यह जिम्मेदारी शिक्षकों पर डाली गई है। शिक्षक संगठनों ने निरक्षर सर्वेक्षण को गैर-शैक्षणिक कार्य का तर्क देकर यह जिम्मेदारी निभाने से मना किया है। अक्टूबर महीने में सर्वेक्षण प्रशिक्षण का नियोजन किया गया था। शिक्षक संगठनाें ने प्रशिक्षण का बहिष्कार किया। इससे सरकार के माथे पर बल पड़ गए हैं। स्वयं शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर ने वक्तव्य दिया कि शैक्षणिक कार्य केवल स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाने तक सीमित नहीं है। संपूर्ण समाज को शिक्षित करना शिक्षक का कर्तव्य है। निरक्षरों का सर्वेक्षण कर उन्हें साक्षर बनाने का काम शैक्षणिक है। शिक्षकों को यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए। शिक्षकों के बहिष्कार से निपटने के लिए शिक्षा विभाग ने हाल ही में शासनादेश जारी कर साक्षरता अभियान में सहभागी नहीं होने वाले शिक्षकों पर अनुशासनहीतना कार्रवाई करने के प्रशासन को निर्देश दिए हैं।