बजट: जिला परिषद बजट में लोकनिर्माण और स्वास्थ्य विभाग की निधि में होगी कटौती

जिला परिषद बजट में लोकनिर्माण और स्वास्थ्य विभाग की निधि में होगी कटौती
  • वित्त समिति की बैठक में विविध विभागों के भेजे प्रस्तावों पर चर्चा
  • 2 करोड़ अतिरिक्त निधि सिंचाई विभाग को देने पर विचार
  • कृषि विभाग की निधि में वृद्धि करने के संकेत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला परिषद वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट की तैयारी में जुटा है। वित्त समिति की बैठक में विविध विभागों ने भेजे प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस वर्ष बजट में लोकनिर्माण और स्वास्थ्य विभाग की निधि में कटौती करने का निर्णय लिया गया है। दोनों विभागों से कटौती की जानेवाली निधि सिंचाई विभाग के बजट में बढ़ाई जाएगी। वित्त समिति सभापति राजकुमार कुसुंबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में विविध विभागों को बजट में निधि वितरण पर चर्चा की गई।

काटी गई निधि सिंचाई व वित्त विभाग को देने पर विचार : लोकनिर्माण विभाग की निधि में इस बजट में डेढ़ करोड़ और स्वास्थ्य विभाग की निधि में 50 लाख रुपए की कटौती की जा सकती है। दोनों विभागों से कटौती की जाने वाली 2 करोड़ अतिरिक्त निधि सिंचाई विभाग को देने पर विचार किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन की निधि में 25 लाख रुपए की कटौती कर वित्त विभाग को दी जाएगी। 17-57 हेड पर 1 करोड़ रुपए निधि बढ़ाई जा सकती है। अन्य विभागों की निधि में आंशिक बढ़-घट की संभावना है।

एक करोड़ से बजट घटेगा : चालू वित्त वर्ष में विविध विभागों की निधि खर्च नहीं हो पाने से आगामी बजट में जुड़ने पर इस बार बजट बढ़ने के कयास लगाए जा रहे थे। इस वर्ष जिला परिषद की आय कम होने से गत वर्ष के मुकाबले आगामी बजट एकाध करोड़ से घटने का अनुमान है। गत वर्ष वित्त सभापति राजकुमार कुसुंबे ने 40 करोड़ का बजट पेश किया था। इस वर्ष 39 करोड़ के आस-पास रहने की संभावना है। कृषि विभाग की निधि में वृद्धि करने के संकेत मिल रहे हैं।

इसी महीने में बजट : जिला परिषद में आगामी वित्तीय वर्ष का बजट इसी महीने में पेश करने की तैयारी में जुटी है। सभी विभागों से बजट में निधि की मांग के प्रस्ताव दिसंबर महीने में ही बुलाए गए हैं। शुक्रवार को वित्त समिति की बैठक में सभी विभागों के प्राप्त प्रस्ताव रखे गए। जिप के संभावित आय-व्यय का ब्योरा लेकर बजट को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले विकासकार्यों को मंजूरी देने के उद्देश्य से जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में बजट पेश होने की प्रबल संभावना है।

Created On :   13 Jan 2024 12:06 PM GMT

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