मंजूरी: सात करोड़ की लागत से तैयार होगा प्रशिक्षण केंद्र

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सरकार के निर्देशानुसार टीबी निर्मूलन के लिए अलग-अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें सैंपलों की जांच करना, पौष्टिक आहार देना, सर्वेक्षण करना, जांच व उपचार करना, नियमित दवाओं का वितरण करना आदि शामिल हैं। इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना पड़ता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सैंपलों की जांच करने की होती है। इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। नागपुर में मेडिकल के टीबी वार्ड परिसर में यह केंद्र है। इस केंद्र पर 22 जिलों के कर्मचारियों काे प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी है। लेकिन यह केंद्र छोटा व सुविधाजनक नहीं होने से समस्याएं आती हैं। 2021 में अत्याधुनिक केंद्र बनाने के लिए प्रस्ताव दिया गया था। इसकी मंजूरी मिल चुकी है। अब इसकी प्रारंभिक दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। यहां 7 करोड़ की लागत से दो मंजिला प्रशिक्षण केंद्र तैयार किया जानेवाला है।

22 जिलों में दवा आपूर्ति

नई इमारत पूरी तरह अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में तैयार की जाएगी। राज्य के तीन शहरों मुंबई, पुणे और नागपुर में इंटरमीडिएट रेफरेंस लेबोरेटरी व स्टेट टीबी ट्रेनिंग एंड डेमोस्ट्रेशन सेंटर है। यहां के ड्रग स्टाेर से 22 जिलों में दवा आपूर्ति की जाती है। यह एकमात्र ऐसा केंद्र है, जहां ओपीडी, लेबोरेटरी, ड्रग स्टोर व ट्रेनिंग सेंटर है।

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ऑनलाइन व ऑफलाइन व्यवस्था

मेडिकल के टीबी वार्ड परिसर में राज्य सरकार की इंटरमीडिएट रेफरेंस लेबोरेटरी है। इसी के साथ स्टेट टीबी ट्रेनिंग एंड डेमोस्ट्रेशन संेटर है। इस सेंटर में सैंपल जांच करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य के 22 जिलों के कर्मचारियों को यहां प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन व्यवस्था है। हर महीने ऑनलाइन व ऑफलाइन मिलाकर औसत 500 कर्मचारी प्रशिक्षण लेते हैं। सेंटर पुराने स्थान पर होने से यहां काफी समस्याएं पैदा होती हैं। आवश्यकता के हिसाब से सुविधाओं का अभाव है। इसलिए 2021 में सरकार को नये केंद्र बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था।

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प्रस्ताव में नई दो मंजिला इमारत का समावेश था। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इमारत निर्माण पर 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद अब इमारत का नक्शा तैयार कर उसकी मंजूरी लेने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। सूत्रों ने बताया कि जैसे ही स्थानीय स्तर पर दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी होगी, सरकार से प्रारंभिक चरण का कार्य शुरू करने के लिए राशि की मांग की जाएगी।