पारदर्शिता : अब ग्राम पंचायतों के काम पर सीधे केंद्र की निगरानी

डिजिटल डेस्क, नागपुर. ग्रामसभा के कामकाज पर सीधे केंद्र सरकार निगरानी रखेगी। ग्रामसभा की वीडियो रिकार्डिंग करनी होगी। उसे केंद्र सरकार के जीएस निर्णय मोबाइल एप पर अपलोड करनी होगी। केंद्र सरकार के पंचायतराज मंत्रालय ने जिला परिषद को पत्र भेजकर सभी ग्राम पंचायतों में 15 अगस्त से अादेश पर अमल करने के निर्देश दिए।

सरपंच, ग्रामसेवक की मनमानी पर नियंत्रण

ग्राम सभा को सर्वोच्च अधिकार है। गांव के विकास का प्रारूप तय करना ग्रामसभा का अधिकार है। नागरिकों के अधिकार को नजरअंदाज कर सरपंच और ग्रामसेवक अपनी मर्जी से निर्णय लेकर केवल कागजी खानापूर्ति करते हैं। उनकी मानमानी पर इस निर्णय से नियंत्रण आ जाएगा।