दोटूक: ओबीसी आरक्षण में किसी और को शामिल नहीं होने दूंगा - फडणवीस

डिजिटल डेस्क, नागपुर. उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि ओबीसी आरक्षण में किसी अन्य समाज को शामिल नहीं होने दूंगा और इसमें कमी भी नहीं होने दूंगा। फडणवीस ने शनिवार को राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा संविधान चौक पर जारी अनशन स्थल पर गए और उनकी मांगों को समझते हुए उन्हें संबोधित किया। इस मौके पर महासंघ के अध्यक्ष डा. बबनराव तायवाड़े, विधायक समीर मेघे, विधायक प्रवीण दटके, पूर्व विधायक सुधाकर कोहले, परिणय फुके, आशीष देशमुख प्रमुखता से उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि आज संभाजीनगर के अनशनकारियों से भी मुलाकात की। ओबीसी आरक्षण में नए भागीदार शामिल नहीं होंगे। ओबीसी पर अन्याय नहीं होगा। मराठा समुदाय की अपेक्षा है कि वह आरक्षण वापस मिले, जो मेरे मुख्यमंत्री रहने के दौरान दिया गया था। इसके लिए क्यूरेटिव पिटिशन दायर की गई है। न्या. भोसले समिति द्वारा सुझाए गए उपायों को भी अपनाया गया है।

दो समुदाय एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हों ऐसी स्थिति नहीं

उन्होंने कहा कि अब न्या. शिंदे समिति का गठन किया गया। जो मानते हैं कि वे पहले कुनबी थे और बाद में उन्हें मराठा घोषित कर दिया गया था, उसकी जांच के लिए यह समिति गठित की गई है। एक महीने में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। दो समुदाय एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हों, ऐसी स्थिति नहीं है या सरकार की भी ऐसी भावना नहीं है। हर समाज की समस्याओं का समाधान स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, यह हमारा विचार है।

ओबीसी के लिए 10 लाख घरों की योजना

हमने ओबीसी समुदाय के लिए 26 अलग-अलग जीआर तैयार किए थे। उनमें से कई निर्णय क्रियान्वित हो चुके हैं और कुछ क्रियान्वित हो रहे हैं। छात्रावासों को लेकर हर जिले में बैठक हुई। कुछ जगहों पर तो किराए पर भी जगह लेने की तैयारी कर ली है। छात्रवृत्ति संबंधी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है। अब ओबीसी के लिए 10 लाख घरों की मोदी आवास योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। अन्य मांगों को लेकर अगले सप्ताह राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ एवं अन्य संगठनों की संयुक्त बैठक मुंबई में होगी। फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे, जो ओबीसी के हितों की योजना है।