स्मार्ट मीटर याेजना पर कछुआ गति से काम, ऊर्जा मंत्री फिलहाल सबसे व्यस्त

डिजिटल डेस्क, नागपुर. केंद्र सरकार की स्मार्ट मीटर योजना पर फिलहाल तेजी से काम होता दिखाई नहीं दे रहा। स्मार्ट मीटर के अलावा महावितरण का बुनियादी ढांचा भी अपडेट करना हैै। हजारों करोड़ की यह योजना नागपुर समेत पूरे राज्य में कार्यान्वित होगी। फिलहाल राज्य में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही ऊर्जा विभाग है। सरकार स्तर पर अहम भूमिका ऊर्जा मंत्री की होती है। उपमुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री फिलहाल सबसे ज्यादा व्यस्त है। स्मार्ट मीटर के लिए अभी तक टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ठेका कंपनी कब तक तय होगी यह अभी बताना मुश्किल है। सरकार में ऊर्जा राज्यमंत्री का पद खाली है। प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी व सचिव काम करते हंै, जबकि सरकार स्तर पर मंत्री को ही निर्णय लेना होता है।

केंद्र की स्मार्ट मीटर योजना क्रियान्वित होने पर बिजली चोरी एकदम कम हो जाएगी। इसी तरह बिजली चोर आसानी से पकड़ में आ सकेंगे। महावितरण का बुनियादी ढांचा अपडेट करने से बिजली की गुणवत्ता बढ़ेगी। इस योजना को जमीन पर लागू करने के लिए ऊर्जा मंत्री को कई स्तर पर केंद्र से चर्चा करनी होती है। ऊर्जा मंत्री की व्यस्तता के कारण अधिकारी योजना पर मार्गदर्शन नहीं ले पा रहे हैं। नागपुर में हाल के दिनों में सब स्टेशन, स्मार्ट मीटर, 31 केवी के ट्रांसफार्मर या एरिया में नई डीपी लगाने या नए फीडर डालने का काम नहीं हुआ है। नागपुर में बिजली की खपत को देखते हुए इन सारी बातों पर तुरंत गौर करते हुए अमल करना जरूरी है।