New Delhi News: कांग्रेस ने कहा - तकनीक का इस्तेमाल कर वंचित वर्ग को लाभ से वंचित कर रही सरकार

New Delhi News. कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। प्रमुख विपक्षी दल ने कहा है कि सरकार व्यवस्थित तरीके से तकनीक का इस्तेमाल देश के सबसे वंचित तबकों को सामाजिक कल्याण के योजनाओं से मिलने वाले अधिकारों से वंचित करने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया का मकसद सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि अधिकार छीनना। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पहले, आधार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर करोड़ों मजदूरों को मनरेगा से बाहर कर दिया गया। एसिड अटैक सर्वाइवर्स को आधार में नाम जुड़वाने के लिए अदालत में लड़ाई लड़नी पड़ी। देश भर के आदिवासी आज भी तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से अपने राशन से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब गर्भवती महिलाओं के सामने एक और बाधा खड़ी कर दी गई है-।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत मिलने वाले बुनियादी और कानूनी अधिकारों के लिए अब फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (एफआरटी) अनिवार्य कर दी गई है।

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जयराम ने कहा कि इससे पहले भी आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस), नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) ऐप जैसी तकनीक के विफल और रुकावट पैदा करने के सबूत सामने आ चुके हैं। संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति की 365वीं रिपोर्ट में भी इस बात का ज़िक्र किया गया था कि कैसे एबीपीएस को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लागू करने से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लाभ मिलना बाधित हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि जिस योजना के तहत 2019-20 में 96 लाख महिलाओं को भुगतान मिला था, वो घटकर 2023-24 में सिर्फ 27 लाख रह गया।