राजपथ पर संचलन में महाराष्ट्र के एनएसएस के 14 छात्र होंगे शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर होने वाले पथसंचलन के लिए महाराष्ट्र से राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के 14 छात्र चुने गए है। इनमें 7 छात्र और 7 छात्राएं शामिल हैं। विभिन्न राज्यों से पथसंचलन के लिए आए विद्यार्थियों का यहां के चाणक्यपुरी स्थित इंटरनेशनल यूथ होस्टल में 1 जनवरी से इन छात्रों का प्रशिक्षण शिविर शुरु हो गया है। देशभर के 15 विभागों से चुने गए कुल 200 छात्र इसमें शामिल हुए है। प्रशिक्षण शिविर के निदेशक डॉ अशोक श्रोति के अनुसार इन छात्रों का 31 जनवरी तक शिविर चलेगा। इसमें योगा, बौद्धिक सत्र और पथसंचलन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। महाराष्ट्र और ओडिशा के छात्रों एक साथ रखा गया है, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत दोनों राज्यों की सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारियों का आदान-प्रदान किया जा सके। महाराष्ट्र से चुने गए छात्रों में औरंगाबाद के सिलोड और वालु की तेजस्विनी वानखेडे तथा पुजा पवार, अकोला के एलआरटी कॉलेज की सपना सुरेश, पुणे के आबासाहेब गरवारे कॉलेज की वैष्णवी पटोले, मुंबई से अक्षिता कदम, संप्रिती जयंता, नितिशा कदम, पार्थ जानी और प्रशांत चौधरी, परभणी के पशु वैद्यकीय महाविद्यालय का पोहनदास तिडके औऱ् शिवाजी महाविद्यालय का महेश रेंगे, बीड जिले के अंबाजोगाई कॉलेज का आदित्य माले शामिल है। यह विद्यार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे।

महाराष्ट्र कांग्रेस के एससी विभाग में उपाध्यक्ष और राज्य समन्वयकों की नियुक्ति

उधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने महाराष्ट्र प्रदेश की कांग्रेस इकाई के एससी विभाग में उपाध्यक्ष और राज्य समन्वयकों के रुप में 14 पदाधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें 7 उपाध्यक्ष और 7 राज्य समन्वयक शामिल हैं। कांग्रेस ने एससी विभाग में जिन सात उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है उनमें प्रशांत पवार, हर्षवर्धन निकोसे, सुजीत यादव, भुजंग लावे, संजय वानखेडे, नंदकिशोर मोरे और ब्रम्हदेव इंगले का नाम शामिल है, जबकि प्रवीण कांबले, कृष्णा भंडारे, प्रशांत खोब्रागडे, शिवाजी जगताप,संदीप यादव, विजय भोसले और भगवान माढे को राज्य समन्वयक बनाया गया है। कांग्रेस के महासचिव के सी वेणुगोपाल ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। 

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षण का नही हो रहा पालन

इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने महाराष्ट्र सहति देश के सभी 23 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण लागू नही करने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने नोटिस जारी कर एनएलयू के तमाम उप कुलपतियों को पूछा है कि ओबीसी के लिए आरक्षण नीति का पालन क्यों नही किया जा रहा है? आयोग ने इस मसले पर 20 जनवरी को सुनवाई रखी है, जिसमें मध्यप्रदेश सहित हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और तेलंगाना इन 5 राज्यों के उप कुलपतियों, राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहकर इस संबंध में जवाब देना होगा। इस दौरान यूजीसी के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इसी प्रकार आयोग ने महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को अपने राज्यों में मसले पर फेज वाइज सुनवाई करके इसकी तारीख, स्थान और समय भी बताने के लिए कहा है। विधि विश्वविद्यालयों में दाखिला राष्ट्रीय स्तर की क्लैट परीक्षा के माध्यम से होता है। 23 में से 18 में आरक्षण राज्य कोटा की व्यवस्था लागू है। इसके आधार पर जिस राज्य में संबंधित विश्वविद्यालय है वहां के छात्रों को 25 प्रतिशत आरक्षण मिलता है, लेकिन विधि के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट संस्थान माने जाने वाले इन संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण का स्पष्ट उल्लेख ही नहीं है।