जल्द भरे जाएंगे महाविद्यालयों-विश्वविद्यालयों के 1560 पद, नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 7 करोड़ 20 लाख मंजूर
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत आने वाले महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में 1560 शिक्षकीय पदों को जल्द भरा जाएगा। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने रिक्त शिक्षकीय पदों से संबंधी प्रस्ताव को उपसमिति की बैठक में रखा था। उपसमिति की सिफारिशों के अनुसार 1560 पदों को भरने का फैसला किया गया। शुक्रवार को प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री विनोद तावडे ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के 15 गैर कृषि व डीम्ड विश्वविद्यालय में 659 पद भरे जाएंगे। जबकि शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयों में 197 पद, नक्सल प्रभावित 5 महिला महाविद्यालयों में 29 पद, सरकारी इंजीनियरिंग और फार्मास्युटिकल (डिग्री और स्नातकोत्तर) में 398 पद, गैर सरकारी अनुदानित इंजीनियरिंग और फार्मास्युटिकल में (डिग्री और स्नातकोत्तर) में 192 पद, गैर सरकारी अनुदानित आर्किटेक्ट कॉलेज के लिए 25 पद और डॉ. बाबासाहब आंबेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 60 पद भरने की मंजूरी दी गई है।
नक्सल प्रभावित चार जिलों के लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर
प्रदेश के नक्सल प्रभावित चंद्रपुर, गडचिरोली, भंडारा और गोंदिया में स्थानीय स्तर की समस्याओं के निराकरण के लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। प्रत्येक नक्सल प्रभावित जिले के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए उपलब्ध हो सकेंगे। शुक्रवार को राज्य सरकार के नियोजन विभाग की तरफ से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया। इसके अनुसार सरकार की ओर से साल 2019-20 के लिए प्रावधान किए गए 12 करोड़ रुपए में से 7 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। नक्सल प्रभावित जिले में स्थानीय स्तर की समस्याओं के निराकरण के लिए जिलाधिकरियों की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। संबंधित जिला समन्वय समिति के सुझावों के अनुसार नक्सल प्रभावित इलाकों में सामूहिक लाभ की योजनाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे स्थानीय स्तर की समस्याओं के निराकरण में मदद मिलती है। नक्सल प्रभावित जिलों की स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष कृषि कार्यक्रम के अनुसार सरकार की साल भर में 3 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की योजना है।
