नागपुर विभाग के बाढ़ प्रभावितों के लिए 16 करोड़ 48 लाख की मदद, गडचिरोली में बांध बनाने की अनुमति रद्द
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के नागपुर विभाग में बाढ़ की परिस्थिति के कारण हुए नुकसान प्रभावितों की मदद के लिए 16 करोड़ 48 लाख 25 हजार रुपए वितरित किए जाएंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाढ़ प्रभावितों को मदद देने के लिए आर्थिक सहायता मंजूर की है। नागपुर विभाग में 30 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान बाढ़ की स्थिति के कारण हुए नुकसान के लिए तत्काल मदद के रूप में यह राशि वितरित की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से मंजूर निधि से मृत व्यक्तियों के परिजनों और जख्मी व्यक्तियों की मदद की जाएगी। प्राकृतिक आपदा के कारण जिनका घर पूरी तरह से पानी में बह गया अथवा नुकसान हुआ है, ऐसे लोगों की मदद के लिए 8 करोड़ 86 लाख 25 हजार वितरित किए जाएंगे। जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए कच्चे और पक्के घरों के अलावा नष्ट हुई झोपड़ियों के लिए 7 करोड़ 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। मदद छावनी चलाने के लिए 47 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कुल 16 करोड़ 48 लाख 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। बाढ़ की स्थिति के कारण प्रभावितों की तत्काल सानुग्रह अनुदान, घर क्षतिग्रस्त होने वालों को मदद और मदद छावनी में रहने वाले नागरिकों को भोजन, पानी और चिकित्सा देखभाल समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
गडचिरोली के कढोली में बांध बनाने की अनुमति रद्द
वहीं प्रदेश सरकार ने गडचिरोली के कुरखेड़ा तहसील के कढोली में 74 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का कोल्हापुर पद्धति से बांध बनाने के लिए प्रदान की गई प्रशासनिक मंजूरी को रद्द कर दिया है। विदर्भ सघन सिंचाई विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रदान की गई 56 लाख 87 हजार 628 रुपए की प्रशासनिक मंजूरी को रद्द किया गया है। शुक्रवार को प्रदेश सरकार के मृदा व जलसंरक्षण विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इस शासनादेश से बांध निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति और टेंडर मंजूरी को भी रद्द कर दिया गया है। शासनादेश के मुताबिक गडचिरोली के कढोली में जलयुक्त शिवार अभियान 2015-16 में मंजूर प्रारूप और विदर्भ सघन सिंचाई विकास कार्यक्रम के तहत निधि उपलब्ध नहीं होने के कारण गैप फंडिंग अंतर्गत बांध के काम के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई थी। लेकिन बांध के काम पर विदर्भ सघन सिंचाई विकास कार्यक्रम अंतर्गत निधि खर्च नहीं हुई। इसलिए बांध बनाने की परियोजना की प्रशासनिक मंजूरी रद्द की जा रही है।
पाटील को फिर मिला सहकारिता व विपणन विभाग
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बालासाहब पाटील को सहकारिता व विपणन विभाग की जिम्मेदारी दोबारा दे दी गई है। शुक्रवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। पाटील के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सहकारिता व विपणन विभाग का अतिरिक्त कार्यभार 19 अगस्त को प्रदेश के जलसंसाधन मंत्री जयंत पाटील के पास सौंपा गया था लेकिन अब पाटील की तबीयत ठीक होने के बाद उन्हें फिर से सहकारिता व विपणन विभाग दे दिया गया है।
