मंत्रिमंडल की बैठक में 19 फैसले : सामान्य वर्ग युवाओं का विकास करेगा "अमृत"

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की फडणवीस सरकार सभी को खुश करने में जुट गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी महाजनादेश यात्रा का दूसरा चरण शुरु करने से एक दिन पहले मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 19 फैसले लिए। प्रदेश में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर घटकों के शैक्षणिक व आर्थिक विकास के लिए अमृत संस्था बनाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। अमृत संस्था आर्थिक रूप से कमजोर तबके के युवाओं के विकास के लिए अनुसंधान, उत्थान और प्रशिक्षण के लिए काम करेगी। इस संस्था को बार्टी, सारथी और महाज्योति की तर्ज पर गठित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े घटकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। इससे विद्यार्थियों को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकिरयों में आरक्षण मिलता है लेकिन उनके सर्वांगिण विकास के लिए मार्गदर्शन व प्रशिक्षण मिलना जरूरी है। इसलिए अमृत संस्था के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं को उद्योग, व्यवसाय, नौकरी, रोजगार, उच्च शिक्षा, विदेश में शिक्षा समेत उनके सर्वांगिण विकास के लिए काम करेगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों को कौशल्य विकास, स्पर्धा परीक्षा और एमफिल-पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। 

निजी जमानों के अतिक्रमणधारकों को पट्टा बांटने कार्यप्रणाली

शहरों में निजी जमीनों के अतिक्रमण धारकों को पट्टा बांटने के लिए निश्चित की गई कार्यप्रणाली को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। सरकार ने 2022 तक सभी के लिए घर परियोजना का लाभ संबंधित अतिक्रमणकारियों को देने के लिए यह कार्य प्रणाली बनाई है। इससे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले नगर निकायों की सीमा की निजी जमीन को छोड़कर प्रदेश के अन्य नगर निकाय क्षेत्र में निजी जमीनों के अतिक्रमण को नियमित कर पट्टे बांटने के काम में सुलभता आएगी। अभी तक केवल नगर निकाय क्षेत्रों में राजस्व विभाग कि जमीन के अतिक्रमण को नियमित करके पट्टे देने का फैसला नंबर 2018 में किया गया था। जबकि मार्च 2019 में नगर निकाय क्षेत्रों में वन विभाग के अलावा अन्य सरकारी जमीनों के अतिक्रमण करने वाले झोपड़पट्टी धारकों को पट्टे देने का फैसला हुआ था। 

नागपुर प्रेस क्लब को 30 साल के लिए लीज पर मिली जमीन

नागपुर के पत्रकारों के संगठन ‘पत्रकार क्लब आफ नागपुर’ के सदस्यों के लिए मनोरंजन क्लब बनाने के लिए पीडब्लूडी के स्वामित्व वाली स्वाती बंगले की जगह  30 वर्षों के लिए लीज पर देने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। पत्रकार क्लब के सदस्यों के लिए जिमखाना बनाने के लिए यह जमीन रियायती दर पर उपलब्ध कराने की मांग संगठन के अध्यक्ष ने सरकार से की थी। इसके पहले यह जमीन पत्रकार क्लब को 5 वर्षों के लिए लिव एंड लाईसेंस पर दी गई थी। मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसले के अनुसार स्वाती बंगले की 3774.40 वर्गमीटर की जमीन 30 वर्षों के लिए नाममात्र के किराए वसूल कर लीज पर दी गई है। 

हिरा बालाजी सूत मिल को 45 प्रतिशत आर्थिक मदद

नागपुर जिले के भिवापुर स्थित हिरा बालाजी पिछड़ा वर्ग सहकारी सूत मिल को 5:45:50 के अनुपात में 45 फीसदी सरकारी सहायता देने का फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वस्त्रोद्यो नीति 2018-23 के अनुसार भिवापुर स्थित हिरा बाला जी सूत मिल को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता विचाराधीन था। इसके तहत पांच फिसदी सभासद, 45 फीसदी सरकार और 50 फीसदी वित्तीय संस्थाओं से आर्थिक मदद ली जाएगी।  

कामठी के ड्रैगन पैलेस टेंपल के विकास प्रारुप को मिली मंजूरी

नागपुर के कामठी स्थित ओगावा सोसायटी का प्रसिद्ध ड्रैगन पैलेस टेंपल व परिसर के विकास प्रारूप को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने ड्रैगन पैलेस टेंपल परिसर की 40 एकड़ जमीन पर अंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट थीम पार्क, पर्यटन सुविधा और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने के लिए कुल 214 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
पहले चरण में आधारभूत सुविधाओं के लिए 30 करोड़ 42 लाख और निवास व्यवस्था के लिए 44 करोड़ 74 लाख सहित कुल 75 करोड़ 17 लाख रुपए का प्रारूप तैयार किया गया है। इस काम के लिए निधि पूरक मांगों द्वारा विशेष घटक योजना मद से अतिरिक्त नियत व्यय के रूप में मंजूर की जाएगी। परियोजना का काम नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण नोडल एजेंसी के रूप देखेगी। परियोजना पूरी होने के बाद टेंपल के देखभाल व मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी ओगावा सोसायटी की होगी। इसके लिए जरूरी खर्च सोसायटी को ही करना पड़ेगा। परियोजना का स्वामित्व सोसायटी सहित सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के पास रहेगा। ड्रैगन पैलेस टेंपल का विश्वस्तर पर बौद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने का महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। ड्रैगन पैलेस टेंपल अंतराष्ट्रीय शांति, मैत्री व मानव कल्याणकारी केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसका प्रबंधन ओगावा सोसायटी द्वारा किया जाता है। 

स्टाम्प शुल्क अभय योजना की अवधि बढ़ी 

महाराष्ट्र मुद्रांक (स्टाम्प) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्टाम्प शुल्क न भरने पर दंड की रकम में 10 फीसदी तक कमी करने के लिए अभय योजना शुरु की गई है। मंगलवार को हुई राज्यमंत्रिमंडल की बैठक में इसकी अवधि अब 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दी गई है।  

बिजली उत्पादन वाले चीनी मिलों को मिलेगी टैक्स में छूट

राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट शुरु करने वाले चीनी मिलों को 10 वर्षों के लिए गन्ना खरीद कर में छूट देने का फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी। राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए सह बिजली परयोजना लगाने वाले चीनी कारखानों को गन्ना खरीदी कर में 10 सालों के लिए छूट दी गई है। लेकिन अब बिजली परियोजनाओं की क्षमता बढ़ने पर उसके लिए लगाए गए पूंजी निवेश जितना अथवा 10 साल तक गन्ने खरीदी कर में छूट देने का फैसला किया गया है। सरकार के ऊर्जा विभाग के 31 जनवरी 2014 के फैसले के अनुसार चीनी कारखानों को बिजली कर में छूट दिया जाता है लेकिन बिजली परियोजना की क्षमता बढ़ने के बारे में स्पष्टता नहीं थी। 

बीड में वॉटर ग्रीड परियोजना के लिए 802 करोड़ 

बीड जिले में मराठवाड़ा वॉटर ग्रीड परियोजना के काम के लिए 4 हजार 802 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। बीड़ में प्रस्तावित वॉटर ग्रीड के लिए मुख्य व दुय्यम पाइप लाइन, जलशुद्धिकरण मशीन समेत विभिन्न कामों के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर टेंडर मंगाए जाएंगे। टेंडर भरने वाली कंपनी को पूंजी निवेश करना पड़ेगा। कुछ धनराशि सरकार उपलब्ध कराएगी। बीड़ में 282.03 किमी एमएस पाइप और 796.58 किमी डीआइ पाइपलानई सहित कुल 1078.61 किमी पाइप लाइन का काम प्रस्तावित है। इससे पहले राज्य मंत्रिमंडल ने औरंगाबाद व जालना में वॉटर ग्रीड परियोजना के कामों के लिए 4293 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदेश के जलापूर्ति व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर ने कहा कि वॉटर ग्रीड परियोजना के जरिए मराठवाड़ा के 11 बांधों को पाइप लाइन के जरिए एक-दूसरे से जोड़ा जाएगा। वॉटर ग्रीड परियोजना का काम पूरा होने के बाद गांवों में 7 से 15 रुपए में एक हजार लीटर पानी उपलब्ध हो सकेगा।  ग्राम पंचायतों को पानी पट्टी वसूल करना होगा। इससे मिलने वाली राशि से परियोजना के लिए लगने वाले बिजली का बिल को भुगतान किया जाएगा। 

बीमा योजना में किसान परिवार का एक और सदस्य होगा शामिल 

गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा योजना में खाताधारक किसान के अलावा किसान परिवार के एक सदस्यों को शामिल करने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। योजना के तहत हादसे का शिकार होने पर बीमा कंपनी की ओर से 2 लाख रुपए तक किसानों को नुकसान भरपाई दी जाती है। अब खाताधारक किसान और खाताधारक के रूप में पंजीकृत नहीं होने वाले किसान परिवार के किसी एक सदस्य को हादसे का शिकार होने अथवा विकलांगता की स्थिति में बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा। 

केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी कौशल्य विकास अभियान 

उत्पादन क्षेत्र में आवश्यक कुशल मानव संसाधन के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में कौशल्य संपादन व ज्ञान जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। प्रदेश में यह परियोजना छह साल चलाई जाएगी। परियोजना के लिए 4455 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। इसके लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत निधि उपलब्ध कराएगी।