36 लाख किसानों को 15 अप्रैल मिले कर्जमाफी का लाभ - सीएम उद्धव

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के लगभग 36 लाख किसानों को 15 अप्रैल से पहले महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्ज मुक्ति योजना का लाभ देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज मुक्ति योजना को फरवरी के अंतिम सप्ताह से प्रत्यक्ष रूप से लागू किया जाएगा। राज्य में लगभग 36.41 लाख किसानों ने 2 लाख रुपए का फसल कर्ज लिया है। इसमें से कर्ज मुक्ति योजना के लिए 32 लाख 16 हजार 278 किसानों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड हुई है। कर्ज मुक्ति योजना के लिए बनाए गए पोर्टल पर 88 प्रतिशत डाटा अपलोड किया जा चुका है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ठाकरे कि अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास वर्षा पर कर्ज मुक्ति योजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 फरवरी से कर्ज मुक्ति योजना के लाभार्थियों की सूची गांवों में प्रकाशित की जाएगी। इसी दिन से किसानों के आधार कार्ड का प्रमाणीकरण शुरू होगा। आधार कार्ड के प्रमाणीकरण की सुविधा आपले सरकार सेवा केंद्र, बैंकों और राशन दुकानों में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज मुक्ति मतलब हम किसानों पर उपकार नहीं कर रहे हैं बल्कि किसानों का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसलिए प्रशासन को इस सोच से किसानों की मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज मुक्ति योजना की तैयारी युद्ध स्तर पर हो रही है। प्रशासन ने छह महीने का काम केवल 35 दिनों में किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज मुक्ति योजना को लागू करने को लेकर राज्य ही नहीं पूरे देश की नजरे हैं। इसलिए मैं कर्ज मुक्ति योजना को प्रभावी रूप से लागू करने को लेकर प्रतिदिन समीक्षा करूंगा। 

कर्ज खाता से आधार कार्ड को जोड़ने का प्रमाण 95 प्रतिशत 

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के कर्ज खाते से आधार क्रमांक जोड़ने का प्रमाण 95 प्रतिशत है। व्यापारी बैंकों का 65.53 प्रतिशत और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का प्रमाण 63.96 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड़, बुलडाणा, जलगांव, जालना, नांदेड़, नाशिक, परभणी, रायगड जिले में एक लाख से अधिक किसान कर्ज मुक्ति के लिए पात्र हैं। 

95 हजार 769 केंद्रों पर आधार प्रमाणीकरण की सुविधा 

राज्य भर में आधार प्रमाणीकरण के लिए 8 हजार 184 केंद्र बैंकों में शुरू किए जाएंगे। 26 हजार 770 आपले सेवा केंद्र, 8 हजार 815 सामाईक सुविधा केंद्र और 52 हजार राशन दुकान ऐसे कुल 95 हजार 769 केंद्रों पर आधार प्रमाणीकरण की सुविधा होगी।