452 सूखा प्रभावित गांवों को 53.98 करोड़ का अनुदान

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिले के काटोल, कलमेश्वर और नरखेड़ तहसील के 452 गांवों को सूखा घोषित किया गया है। इन गांवों के 79 हजार 551 किसानों को 53.98 करोड़ रुपए का सूखा अनुदान दिया गया है। जिले के 46 हजार 695 किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत पंजीयन कराया था। इसमें से 5 हजार 356 पात्र किसानों के खाते में 7.22 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जिले के 80 हजार 551 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था। इसमें से 24 हजार किसानों को 4.80 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि बाकी किसानों को लाभ देने की कार्यवाही शुरू है। नागपुर में नरेगा योजना के मंजूर 1 हजार 512 काम मंजूर हैं। नरेगा में 6 हजार 34 मजदूर काम कर रहे हैं, जबकि 13 हजार 545 काम सेल्फ पर हैं।

ऑडियो ब्रीज के जरिए संवाद
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास वर्षा पर ऑडियो ब्रीज के जरिए नागपुर के जिला प्रशासन और संरपचों से संवाद किया। उपरोक्त घोषणा करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने गांवों में गाद मुक्त बांध, गाद मुक्त शिवार योजना के तहत जलस्रोत स्थल पर गाद निकालने और गहरा करने के बारे में आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने नागपुर के सूखा प्रभावित काटोल, कलमेश्वर, नरखेड़ तहसील के संरपचों से बातचीत की। नरखेड़ तहसील के संरपच की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने जिला परिषद के प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को तत्काल संबंधित कार्यवाही करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने सूखाग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नियमित रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के भी निर्देश दिए।

इन मांगों पर भी ध्यान देना जरूरी
काटोल तहसील के मंगला कांबले, नितीन गजभिये की तरफ से पुरानी जलापूर्ति योजना की पाइप लाइन की मरम्मत करने की मांग की गई। इस पर मुख्यमंत्री ने प्रशासन को गांव में योजना का निरीक्षण करके विशेष मरम्मत योजना में शामिल कर सकने के बारे में रिपोर्ट देने को कहा। 

बिजली बिल के कारण जलापूर्ति खंडित न हो, इसलिए महावितरण कंपनी को 89 लाख दिए गए हैं। नल दुरुस्ती योजना पर काम हो रहा है। फिलहाल इन तहसीलों में एक भी चारा छावनी नहीं है। 

ये थे उपस्थित
सूखाग्रस्त तहसीलों के सरपंचों के साथ ऑडियो ब्रीज संवाद में जिलाधिकारी अश्विन मुद्गल, प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकुश केदार, उपजिलाधिकारी सुजाता गंधे, निवासी उपजिलाधिकारी रवींद्र खजांजी, उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेंद्र भुयार, जिला कृषि अधीक्षक मिलिंद शेंडे, जलसंपदा, ग्रामीण जलापूर्ति, रोजगार हमी योजना, कृषि, फलोत्पादन, महावितरण आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने ग्रामीण जलापूर्ति व रोजगार के संदर्भ में दी गई सूचनाओं का पालन करने के निर्देश दिए।