सरकारी अधिकारियों के लिए 36 लाख में खरीदी जाएंगी 6 नई गाड़ियां

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के विभागीय आयुक्तों के अधीनस्थ कार्यरत सहायक पिछड़ा वर्ग आयुक्तों के लिए 6 नई गाड़ियों को खरीदने के लिए 36 लाख रुपए खर्च होंगे। राज्य में नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे और कोंकण विभागीय आयुक्तालय है। इसके अधीनस्थ सहायक पिछड़ा वर्ग आयुक्त कार्यालयों के संबंधित पिछड़ा वर्ग कक्ष के सहायक आयुक्तों के लिए नई गाड़ियों को खरीदने के लिए मंजूरी दी गई है।

राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। सरकार ने 6 नई गाड़ियों को खरीदने के लिए प्रति गाड़ी के 6-6 लाख रुपए के हिसाब से 36 लाख रुपए मंजूर किया है। इसके अतिरिक्त गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर और ईंधन खर्च के लिए 3 लाख 20 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का कहना है कि पिछड़ा वर्ग कक्ष के सहायक आयुक्तों को 15 दिन में कम से कम एक बार क्षेत्र का दौरा करना पड़ता है।

उन्हें सरकारी व अर्धसरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में विभिन्न सरकारी आदेश और नियमों का सही ढंग से पालन हो रहा है अथवा नहीं। इसकी जानकारी लेनी पड़ती है। इसके साथ ही सरकारी सेवा के वर्ग-3 और वर्ग-4 के कर्मचारियों से जुड़ी शिकायतों का संज्ञान लेना पड़ता है। इन अधिकारियों के दौरे के मद्देनजर नई गाड़ियों को खरीदने को मंजूरी दी गई है।