महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश सहित 16 राज्यों को केंद्र सरकार ने दिए 6000 करोड़ उधार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जीएसटी संग्रह में कमी को दूर करने के लिए एक विशेष उधारी खिड़की विकसित की है। इसके तहत सरकार ने शुक्रवार को महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश समेत 16 राज्यों को प्रथम किश्त के रुप में 6000 करोड़ रुपए उधार के तौर पर हस्तांतरित किए है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक उधार ली गई राशि को राज्यों जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के बदले बैक टू बैक लोन के रुप में पारित किया है। सरकार ने कहा है कि 21 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों ने बैक टू बैक इस विशेष विंडो का विक्लप चुना है। 21 में से 5 राज्यों के पास जीएसटी क्षतिपूर्ति के कारण कोई कमी नहीं थी।

केन्द्र सरकार ने जिन 16 राज्यों को पहली किश्त के रुप में उधार राशि हस्तांतरित की है, उनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू-कश्मीर शामिल है। उधारी 5.19 प्रतिशत की ब्याज दर पर है। उधार की अवधी मोटे तौर पर 3 से 5 साल तक है।

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने गत 13 अकटूबर को बीस राज्यों को खुले बाजार से 68,825 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी थी। सरकार के मुताबिक केन्द्र की तरफ से दिए गए दो विकल्पों में से जो राज्य पहला विकल्प चुनेंगे उन्हें अतिरिक्त कर्ज लेने का मौका मिलेगा।