केन्द्र से अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च माध्यमिक छात्रवृत्ति के लिए 650 करोड़ की मंजूरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार की मांग को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मंगलवार को अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च माध्यमिक छात्रवृत्ति के लिए 650 करोड़ रुपये की राशि जारी करने को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत की अध्यक्षता में राज्य के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के विभिन्न मसलों को लेकर बैठक हुई। बैठक में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले, राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री डॉ सुरेश खाडे, राज्यमंत्री अविनाश महातेकर और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

केन्द्र सरकार की ओर से उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की लंबित धनराशि के मुद्दे पर चर्चा के साथ छात्रवृत्ति की निधि जारी करने की मांग की गई। केन्द्रीय मंत्री ने इस मांग को स्वीकार करते हुए वर्ष 2019-20 के लिए 650 करोड़ रुपये की राशि जारी करने को मंजूरी प्रदान की गई। सामाजिक न्याय मंत्री डॉ खाडे ने बताया कि अंतरजातीय विवाह और एट्रोसिटी एक्ट के तहत पीडित को सहायता के तौर पर दी जाने वाली केन्द्र के हिस्से के शेष 30 करोड रुपये अगले एक हफ्ते में राज्य सरकार को हस्तातंरित करने के बारे में बैठक में फैसला हुआ।