सरकारी बिजली कंपनी का 66 हजार 817 करोड़ का बिल बकाया

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में सरकारी बिजली कंपनी महावितरण का ग्राहकों के पास जनवरी 2022 तक 66 हजार 817 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। इसमें घरेलू और वाणिज्यिक सहित अन्य ग्राहकों का 42 हजार 269 करोड़ रुपए का बकाया बिजली बिल शामिल है। इसके अलावा स्ट्रीट लाईट, सार्वजनिक आपूर्ति समेत अन्य सेवाओं का भी बिजली बिल बकाया है। विधान परिषद में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत ने यह जानकारी दी। गुरुवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान शिवसेना सदस्य विलास पोतनिस और शिवसेना सदस्य सुनील शिंदे ने महावितरण के आर्थिक भार कम करने के संबंध में सवाल पूछा। इसके जवाब में राऊत ने कहा कि सरकार ने किसानों के कृषि पंपों के बकाया वसूली के लिए कृषि बिजली कनेक्शन योजना शुरू की थी। पर इस योजना को अपेक्षा के अनुरूप प्रतिसाद नहीं मिल पाया है। इसलिए अब बारमाही, आठमाही और चार माही फसलों के अनुपात में किसानों का बकाया बिजली बिल के ब्याज और विलंब शुल्क माफी के लिए नई योजना लागू की जाएगी। इसके अलावा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए सौर ऊर्जा के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। राऊत ने कहा कि स्थायी रूप से जिन ग्राहकों को बिजली कनेक्शन काट दिया गया है उनके लिए विलासराव देशमुख अभय योजना शुरू कर दी गई है। 

सरकारी विभागों का 18 हजार करोड़ का बकाया

इस बीच भाजपा सदस्य चंद्रशेखर बावनकुले ने सरकार के विभिन्न विभागों के पास महावितरण के बकाया बिल के बारे में सवाल पूछा। बावनकुले ने कहा कि सरकार को कृषि क्षेत्र के लिए अलग से बिजली कंपनी स्थापित करनी चाहिए। इस पर राऊत ने कहा कि उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त नगर विकास और ग्रामीण विकास विभाग के पास लगभग 18 हजार करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। इसलिए सरकार से 2 हजार करोड़ रुपए आकस्मिक निधि से मांग की गई है। राऊत ने कहा कि कृषि ग्राहकों के लिए अलग से कंपनी बनाने के लिए एक सलाहकार कंपनी की नियुक्ति की गई है। सलाहकार कंपनी की रिपोर्ट आने के बाद उचित फैसला लिया जाएगा। इस पर बावनकुले ने कहा कि सरकार के पास बिजली कंपनियों का 18 हजार करोड़ रुपए बकाया है तो कंपनियां कैसे चल पाएंगी? सरकार कर्ज लेकर बिजली कंपनियों को राशि उपलब्ध कराए। जिसके जवाब में राऊत ने कहा कि सरकार विभाग के पास महावितरण के बकाया वसूली के लिए उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ बैठक हुई है। हमें उम्मीद है कि सरकार से जल्द निधि उपलब्ध हो जाएगी।