15 वें वित्त आयोग से प्रदेश को मिले 861 करोड़, मुश्रीफ बोले - कोरोना मरीजों की मदद के लिए खर्च की जा सकेगी निधि
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों के लिए 15 वें वित्त आयोग से 861 करोड़ 40 लाख रुपए की निधि प्राप्त हुई है। वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली किश्त के रूप में यह निधि उपलब्ध कराया है। प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की निधि को जिला परिषदों को भेजा जा रहा है। इसके बाद जिला परिषदों के माध्यम से तत्काल पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को निधि वितरित की जाएगी। मुश्रीफ ने कहा कि फिलहाल कोरोना महामारी में मरीजों को त्वरीत मदद कार्य कार्य उपलब्ध कराने के लिए निधि का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा गांवों में दर्जेदार आधारभूत सुविधाओं के लिए निधि का उपयोग किया जाए।
मुश्रीफ ने कहा कि वित्त आयोग की 80 प्रतिशत निधि सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जाएगी। जबकि 10 प्रतिशत निधि पंचायत समितियों और 10 प्रतिशत निधि जिला परिषदों को दी जाएगी। मुश्रीफ ने कहा कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद राशि का इस्तेमाल आवश्यकता के अनुसार कर सकेगी। ग्राम पंचायत गांवों में पानी भंडारण के प्रबंधन, बच्चों के कुपोषण को रोकने, रास्ते के निर्माण, स्मशान भूमि के निर्माण, एलईडी और सौर पथदीप, वाइफाइ डिजिटल नेटवर्क सेवा उपलब्ध कराने समेत आदि कामों में निधि का उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा 15 वें वित्त आयोग की निधि को कर्मचारियों के वेतन और अस्थापना पर खर्च नहीं किया जा सकेगा।
