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स्कूल से बर्तन, चूल्हा उड़ाने के आरोपी धराए - चोरी के तीन आरोपी गिरफ्तार, 70 हजार का सामान बरामद

डिजिटल डेस्क शहडोल । धनपुरी पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 70 हजार रुपए का मशरूका बरामद किया है। पुलिस टीम ने चोरी की 3 घटनाओं का खुलासा कर मोटर सायकिल एवं अन्य माल बरामद कर किया है। धनपुरी थाना क्षेत्र से 9 अगस्त को कमल रावत निवासी बंगवार कॉलोनी के घर से मोटर सायकिल क्रमांक एमपी 15 एमजी 0208 तथा विनोद प्रसाद तिवारी के यहां से 30 अगस्त को मोटर सायकिल क्रमांक एपी 17 एमबी 8515 चोरी हो गए थे। वहीं 11 दिसंबर को प्राथमिक पाठशाला धनपुरी से कमरे का ताला तोड़कर बर्तन, गैस चूल्हा आदि चोरी हुए थे। थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एसपी के निर्देश पर टीम गठित की गई। जिसने 7 जनवरी को अमलाई में पकड़े गए छोटू उर्फ अनिल सिंह गोड़ निवासी ग्राम भगहा से पूछताछ करने पर उसने अपने साथी मुक्कू उर्फ मुकेश द्विवेदी निवासी जुरगू थाना जैतपुर के साथ मिलकर दोनों मोटर सायकिलें चोरी करना बताया। मुकेश के कब्जे से मोटर सायकिल जब्त की गई। तथा छोटू को पुलिस रिमांड में लेकर पुछताछ कर उसके कब्जे से मोटर सायकिल जब्त की गई। आरोपी सूरज उर्फ छोटू रजक निवासी वार्ड नंबर 15 रजा मोहल्ला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से शासकीय प्राथमिक पाठशाला से चोरी गये बर्तन आदि जप्त किए।
जयसिंहनगर में मोबाइल चोर पकड़ाया
थाना जयसिंहनगर में 7 जनवरी को अनुकल पाण्डेय ने रिपोर्ट लिखाया था कि 4 जनवरी की रात घर से मोबाइल एवं पर्स चोरी हो गए। अपराध पंजीबद्ध कर संदिग्ध आरोपी अजीत प्रजापति, मटरू उर्फ प्रदीप साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जिन्होंने मोबाइल एवं पर्स चोरी करना एवं चोरी का मोबाइल सुनील उर्फ बिल्ला शुक्ला के पास बेचना बताया। पुलिस ने आरोपियों से चोरी का मशरूका बरामद कर तीनो को गिरफ्तार किया।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।