Online हो सकेंगे सहकारी समितियों के एजीएम, कोरोना के चलते एक जगह जुटने के लिए नहीं मिल रही अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में ग्राम पंचायतों के चुनाव के बाद सरकार ने हाऊसिंग सोसाईटियों सहित सभी सहकारी समितियों को चुनाव कराने की अनुमति दे दी है, लेकिन उसके पहले आयोजित होने वाली वार्षिक सर्व साधारण सभा (एजीएम) के लिए 50 से अधिक लोगों के जुटने के लिए अनुमति नहीं मिल पा रही है। इस लिए सहकारिता विभाग ऑनलाईन एजीएम करने की अनुमति देगा। सहकारिता विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से सहकारी समितियों के चुनाव के लिए तो अनुमति मिल गई है पर कोरोना के चलते संबंधित जिलाधिकारी 50 से अधिक लोगों के एक स्थान पर जुटने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि गन्ना मिलो और कृषि संबंधी सहकारी समितियों में सदस्यों की संख्या हजारों में होती है। ऐसे में केवल 50 लोगों से कोरम पूरा नहीं हो सकेगा और बगैर कोरम के एजीएम नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि केंद्र के सर्कुलर के अनुसार ऑनलाईन एजीएम का आयोजन किया जा सकता है। इस लिए राज्य में कॉआपरेटिव सोसाईटियों के एजीएम के लिए ऑनलाईन प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया जा सकेगा। लॉकडाउन के दौरान जूम व गूगल मिट जैसे एप पर ऑनलाईन बैठके लोकप्रिय हुई हैं। इस लिए अब राज्य सरकार ने भी कोरोना संकट के मद्देनजर ऑनलाईन एजीएम को कानूनी मान्यता देने का फैसला लिया है।         

इसके पहले बीते जुलाई में राज्य मंत्रिमंडल ने सहकारी संस्था अधिनियम में संशोधन को मंजूरी देते हुए सहकारी संस्थाओं के वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करने की अवधि बढ़ाई थी। है। कोरोना संकट के चलते राज्य में 30 सितंबर तक एजीएम आयोजित करना संभव नहीं था। इसके मद्देनजर वार्षिक सर्वसाधारण सभा के आयोजन के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया गया था। वित्तीय वर्ष खत्म होने के चार महीने के भीतर सहकारी संस्थाओं को लेखा परीक्षण करना आवश्यक होता है, लेकिन कोरोना के कारण 31 जुलाई तक लेखा परीक्षण कराना संभव नहीं है। इससे लेखा परीक्षण के लिए 31 दिसंबर, 2020 तक का समय दिया गया था।