विधानसभा में उठा कमला मिल अग्निकांड,  सीएम ने कहा-आघाडी सरकार ने मिल मालिकों को पहुंचाया फायदा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कमला मिल कम्पाउंड समेत राज्य में सूचना प्रोद्योगिकी (आईटी) के नाम पर दिए गए अतिरिक्त एफएसआई के सभी मामलों की जांच होगी और धांधली कर सरकार को चूना लगाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा गड़बड़ियों की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश, नगर रचनाकार और वास्तु विसारद की टीम बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने नियमों में बदलाव कर मिल मालिकों को फायदा पहुंचाया। इसी के चलते मिल मजदूरों को अब तक घर नहीं दिए जा सके।

आघाडी सरकार ने मिल मालिकों को पहुंचाया फायदा

भाजपा के अतुल भातखलकर, आशीष शेलार, योगेश सागर, शिवसेना के सुनील प्रभू आदि सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए कमला मिल अग्निकांड का मामला सदन के सामने रखा था। सदस्यों के सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आक्रामक नजर आए। हालांकि इस दौरान विपक्ष किसान कर्जमाफी के मुद्दे पर लगातार हंगामा जारी रखे हुए था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिल की जमीन विकसित करने के लिए इसके तीन हिस्से किए जाने का नियम था। इसका 30 फीसदी म्हाडा को, 30 फीसदी बीएमसी को और 30 फीसदी मिल मालिकों को दिया जाना था। लेकिन आधाड़ी सरकार ने 2001 में इसमें बदलाव कर सारी जमीन मिल मालिकों के हवाले कर दी। पिछली सरकार ने मिल मजदूरों को धोखा दिया जिसके चलते उन्हें एक इंच भी जमीन नहीं मिली। 

आईटी के नाम पर हासिल की अतिरिक्त एसएसआई

मुख्यमंत्री ने बताया कि कमला मिल को भी 50 हजार वर्ग मीटर की जगह 51 हजार वर्ग मीटर में निर्माण की इजाजत दी गई यही नहीं आईटी के नाम पर 95 हजार वर्ग मीटर की अतिरिक्त एफएसआई दी गई। अब सरकार ने कानून में संशोधन किया है जिसके बाद मिल मजदूरों को घर मिलने का रास्ता साफ हुआ है लेकिन अब सिर्फ एनटीसी मिल की जमीन बची हुई है। राकांपा के जयंत पाटील ने कहा कि मूल मुद्दा आग का है जिसे भटकाया जा रहा है हम जांच से नहीं डरते सरकार पिछले चार सालों से क्या कर रही थी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच की बात पर विपक्ष आगबबूला क्यों हो रहा है। हमें बोलने से कोई नहीं रोक सकता।