संशोधन विधेयक पारित - केंद्र के पास जीएसटी के 30 हजार 352 करोड़ बकाया, शक्ति विधेयकों पर रिपोर्ट की बढ़ी समय सीमा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार का केंद्र सरकार के पास वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति के रूप में 30 हजार 352 करोड़ रुपए बकाया है। विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने यह जानकारी दी। सोमवार को उपमुख्यमंत्री ने सदन में महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किया। इस विधेयक को सदन में सर्वसहमति से मंजूर करा लिया गया। इस दौरान सदन में कांग्रेस के सदस्य शरद रणपीसे ने कहा कि सरकार को जीएसटी बकाया की जानकारी देनी चाहिए। इस पर उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के पास राज्य का साल 2019-20 का 1 हजार 29 करोड़ रुपए, साल 2020-21 का 20 हजार 193 करोड़ रुपए और साल 2021-22 के अप्रैल और मई महीने के 9 हजार 130 करोड़ रुपए बकाया है। पिछले तीन सालों का मिलाकर 30 हजार 352 करोड़ रुपए बकाया है।

विधान परिषद की कार्यवाही 8 बार स्थगित

महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून अधिवेशन के पहले दिन विधान परिषद में विपक्ष के हंगामे और अन्य कारणों के कारण सदन की कार्यवाही आठ बार स्थगित हुई। सदन में मराठा आरक्षण, ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण, मंत्रियों के सदन में गैर मौजूद रहने सहित तकनीकी कारणों से आठ बार स्थगित हुई। सदन का कामकाज पहले 15 मिनट, फिर 30 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट आखिर में 15 मिनट के लिए रोका गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सकी। इस बीच शेकाप के सदस्य जयंत पाटील ने नाराजगी जताते हुए कहा कि दो दिन के सत्र में इतनी बार सदन की कार्यवाही स्थगित होना उचित नहीं है। सदन में मंत्री के मौजूद नहीं रहने के कारण कामकाज को रोकना पड़ रहा है। आखिर मंत्री अपनी कैबिन में कर क्या रहे हैं? उन्हें सदन में आना चाहिए। 

सदन में सुनाई दिया फडणवीस का भाषण

विधान परिषद में सदन का कामकाज शुरू होने के दौरान सोमवार को विधान सभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस का भाषण सुनाई देने लगा। दरअसल सदन में लोकभारती के सदस्य कपिल पाटील लैपटॉप पर विधानसभा की लाइव कार्यवाही देख रहे थे। इससे विधान परिषद में पाटील के लैपटॉप पर फडणवीस का भाषण सुनाई देने लगा। इस पर सभापति रामराजे नाईक-निंबालकर ने पूछा कि यह किसका भाषण सुनाई दे रहा है। इसके बाद विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण देरकर ने कहा कि पाटील लैपटॉप पर फडणवीस का भाषण को सुन रहे हैं। सभापति के बोलने से बाद पाटील लैपटॉप को बंद करने की कोशिश करने लगे पर वे लैपटॉप बंद नहीं कर पाए। इसके बाद भाजपा के सदस्य निरंजन डावखरे ने पाटील के लैपटॉप को बंद किया। 

शक्ति विधेयकों पर रिपोर्ट के लिए बढ़ी समय सीमा

विधानसभा ने दो ‘शक्ति विधेयकों’ पर संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट जमा करने के लिए समय सीमा को सोमवार को विधानसभा के अगले सत्र के अंतिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया। ये विधेयक महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध में शामिल व्यक्तियों को कड़ी सजा देने का प्रावधान करते हैं। इस आशय का प्रस्ताव राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने पेश किया।   महाराष्ट्र शक्ति अपराध कानून (संशोधन) विधेयक और महाराष्ट्र शक्ति अपराध कानून क्रियान्वयन के लिए विशेष अदालत एवं तंत्र विधेयक को पिछले साल दिसंबर में विधानसभा में पेश किया गया था और उस वक्त इन्हें विधानसभा एवं विधान परिषद की संयुक्त चयन समिति को भेज दिया गया था।