सांसद जलील की केंद्र सरकार से मांग, आंगनवाड़ी सेविकाओं को सरकारी कर्मी का मिले दर्जा

डिजिटल डेस्क, औरंगाबाद। एमआईएम सांसद इम्तियाज़ जलील ने केंद्र सरकार से मांग की है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी शिक्षिका, सेविका और आशा वर्कर्स कई सालों से निष्पक्ष भाव से सेवा कर रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं के अलावा महिला व बालकों की स्वास्थ्य विषयक योजनाएं भी इन्हीं आंगनवाड़ी, आशा सेविकाओंके बूते संचालित की जाती हैं। कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर किए गए उनके कार्यों का बखान किया गया। यही नहीं, कोरोना की रोकथाम के लिए चलाई जा रही टीकाकरण मुहिम में भी उनका अहम योगदान है। उनके कार्याें का संज्ञान लेकर केंद्र सरकार से उनका मानदेय बढ़ाने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग सांसद जलील ने की।  

संसद में प्रशंसनीय कार्य करने वाली आंगनवाड़ी शिक्षिका, सेविका और आशा वर्कर्स की व्यथाएं रखते हुए, उन्होंने कहा कि वे वित्तीय तंगहाली से जूझ रही हैं और उन पर भूखो रहने की नौबत आ गई है। परिवार की आजीविका चलाने के लिए मजबूरन उन्हें काफी कम मानेदय में कार्य करना पड़ रहा है। इसे शर्मसार बताते हुए जलील ने कहा कि उनके कार्य का श्रेय केंद्र आैर राज्य सरकार ने लेना समझ से परे है। गर्मी, बारिश और ठंड के मौसम में भी वे गडगमाने के बजाए डटकर कार्य कर रही हैं। कोरोना महाव्याधि के दौरान के कार्य सदन में रखकर सांसद जलील ने उन पर हो रहे अन्याय को साझा करते हुए कहा कि वे देहातों और दुर्लभ इलाकों में सफर कर चिकित्सा सेवा पहुंचा रहीं हैं। उन्हें पर्याप्त मानदेय और सुविधाएं देना सरकार का परम कर्तव्य है।