राज्य सहकारिता विकास समिति और जिला सहकारिता विकास समिति के गठन को मंजूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने राज्य सहकारिता विकास समिति और जिला सहकारिता  विकास समिति के गठन को मंजूरी दी है। राज्य में नई प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था (पीएसीएस) अथवा दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय प्राथमिक सहकारी संस्था गठित की जा सकेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राथमिक सहकारी संस्था और वर्तमान प्राथमिक कृषि सहकार संस्थाओं को मजबूत किया जा सकेगा। राज्य सरकार के सहकारिता विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक राज्य सहकारिता विकास समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव होंगे जबकि जिला सहकार विकास समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। इसके अनुसार राज्य और जिला स्तर पर नाबार्ड, राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडल, राष्ट्रीय मत्स्य विकास महामंडल, राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक संघ, राष्ट्रीय सहकारी दुग्ध संघ से तालमेल कर संघीय संस्थाएं जबकि जिला सहकारिता विकास समिति ग्राम पंचायत के स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था बनाने में मदद करेगी। नई संस्थाओं के पंजीयन के लिए प्रक्रिया सुलभ करेगी।