Pune News: शिरूर में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापित
भास्कर न्यूज, शिरूर। राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में पुणे जिले के शिरूर-घोडनदी में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय, साथ ही दीवानी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) और सरकारी अभियोक्ता कार्यालय स्थापित करने को आखिरकार मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार ने इन अदालतों के लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मान्यता दे दी है।
यह निर्णय विधि एवं न्याय विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है, जिसके अनुसार शिरूर-घोडनदी में दो नई अदालतें कार्यान्वित की जाएंगी। न्यायिक प्रक्रिया को अधिक तेज और पारदर्शी बनाने की दृष्टि से यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा।
शिरूर और आसपास के नागरिकों को अब तक न्यायिक कामकाज के लिए बार-बार पुणे शहर की यात्रा करनी पड़ती थी। इससे उनका समय, पैसा और श्रम बहुत अधिक बर्बाद होता था। अब शिरूर-घोडनदी में ही जिला न्यायालय स्थापित होने से नागरिकों को स्थानीय स्तर पर न्याय प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस निर्णय के पीछे विधायक ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली कटके का लगातार प्रयास रहा है। पिछले कुछ महीनों से उन्होंने विधि एवं न्याय विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय और उपमुख्यमंत्री (गृह मंत्री) के स्तर पर लगातार बैठकें कर इस विषय का फॉलोअप किया। अंततः, उनके प्रयासों को सफलता मिली और मंगलवार की मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
शिरूर-हवेली निर्वाचन क्षेत्र की जनता को लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है। शिरूर-घोडनदी में न्यायालय की स्थापना 'न्याय को लोगों के द्वार तक लाने वाला' और 'प्रशासन को अधिक जिम्मेदार बनाने वाला' ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय से नागरिकों का समय, पैसा और श्रम बचेगा। न्याय पाने के लिए अब स्थानीय लोगों को पुणे तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
-ज्ञानेश्वर कटके, विधायक, शिरूर
