बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए 554 करोड़, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए 227 करोड़ रुपए, औरंगाबाद में तालाबों की मरम्मत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने बीते जुलाई महीने में हुई अतिवृष्टि से विभिन्न जिलों में आयी बाढ़ के चलते प्रभावित हुए लोगों को 554 करोड़ 87 लाख 53 हजार रुपए वितरित करने को मंजूरी दी है। राज्य के विभागीय आयुक्तों के माध्यम से जिलों को यह निधि प्रदान की जाएगी। इससे औरंगाबाद, नागपुर, चंद्रपुर, गडचिरोली समेत राज्य के 31 जिलों में बाढ़ प्रभावितों को मदद राशि का लाभ मिल सकेगा। गुरुवार को सरकार के राजस्व विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार सरकार ने आपदा प्रभावितों को राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरफ) के प्रचलित दर से अधिक मदद राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। राज्य में बीते जुलाई महीने में बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों को कपड़े, बर्तन, आंशिक और पूर्णतः नष्ट हुए घरों, खेती की जमीन के नुकसान, दुकानदारों, खोमचे वालों, हस्तकला, हथकरघा कारिगरों, बारा बलुतेदारों, मत्स व्यवसायियों, मृत जानवरों के मालिकों, मुर्गी पालन शेड के नुकसान समेत अन्य क्षति के लिए मदद राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने आपदा प्रभावितों को मदद वितरित करने के बाद लाभार्थियों की सूची को जिले की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। 

ऑक्सीजन सिलेंडर और टैंक खरीदने के लिए 227 करोड़ रुपए की मंजूर

कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन भंडारण के लिए आवश्यक ड्यूरा सिलेंडर और क्रायो टैंक खरीदी के लिए 227 करोड़ 4 लाख रुपए के बजट को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई है। गुरुवार को राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार ऑक्सीजन भंडारण के लिए 300 लीटर क्षमता वाला 3798 ड्यूरा सिलेंडर खरीदा जाएगा। प्रति ड्यूरा सिलेंडर खरीदी के लिए लगभग 3 लाख रुपए लागत आएगी। ड्यूरा सिलेंडर खरीदी पर 113 करोड़ 94 लाख खर्च होंगे। जबकि लिक्विड ऑक्सीजन भंडारण के लिए 20 किलोलीटर क्षमता वाला 226 क्रायो टैंक खरीदे जाएंगे। प्रति क्रायो टैंक की अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए है। क्रायो टैंक खरीदी पर कुल 113 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च होंगे। सिलेंडर और टैंक की सभी खरीदी टेंडर प्रक्रिया के जरिए पूरी की जाएगी। इसके लिए राज्य आपदा निवारण निधि के जरिए राशि उपलब्ध कराने को स्वीकृति दी गई है। सिलेंडर और टैंक खरीदने के लिए मुंबई के राष्ट्रीय नागरी स्वास्थ्य अभियान की जिम्मेदारी संभाल रहे अतिरिक्त निदेशक ने स्वास्थ्य विभाग के पास प्रस्ताव भेजा था। इसके अनुसार सरकार की ओर से सिलेंडर और टैंक खरीदने के लिए मंजूरी दी गई है। कोरोना की तीसरी महामारी के लिए दूसरी महामारी की तुलना में तीन गुना अधिक ऑक्सीजन भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। 

औरंगाबाद के कन्नड के भिलदरी तालाबों के मरम्मत कार्यों को मंजूरी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। औरंगाबाद के कन्नड तहसील में अतिवृष्टि से फूटे हुए भिलदरी पाझर तालाबों के मरम्मत कार्य मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना के जरिए होगा। राज्य के जलसंरक्षण विभाग ने तालाबों के मरम्मत कार्यों के लिए 15 दिनों के भीतर प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। इसके अनुसार कन्नड के भिलदरी पाझर तालाब क्रमांक एक के मरम्मत कार्य के लिए 4 करोड़ 95 लाख 38 हजार 700 रुपए के बजट को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। भिलदरी पाझर तालाब क्रमांक दो के मरम्मत कार्य पर 58 लाख 6 हजार 800 रुपए खर्च होंगे। भिलदरी पाझर तालाब क्रमांक चार के मरम्मत कार्य के लिए 25 लाख 88 हजार 200 रुपए के प्रस्ताव को प्रशासनिक मान्यता दी गई है। प्रदेश के जलसंरक्षण मंत्री शंकरराव गडाख ने कहा कि भिलदरी पाझर तालाबों के कार्यों की बेहतर गुणवत्ता के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हर कार्य की जियो टैगिंग और वीडियो शूटिंग करना अनिवार्य होगा। काम पूरा होने के बाद हर कार्य के दर्जे की दोबारा जांच की जाएगी। गडाख ने कहा कि भिलदरी पाझर तालाबों की जलभंडारण क्षमता में काफी वृद्धि होगी। इससे लोगों को सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध होने से राहत मिल सकेगी। 

पावरलूम की बिजली दरों में रियायत के लिए आवेदन अवधि बढ़ी

राज्य की वस्त्रोद्योग नीति के तहत बिजली दरों की रियायत के लिए पावरलूम चालकों को आवेदन करने की अवधि को बढ़ाकर 2 अक्टूबर कर दिया गया है। बिजली दरों में छूट पाने के लिए पावरलूम वाले 2 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जबकि 27 हार्षपावर से कम पावरलूम के लिए ऑफलाइन आवेदन किया जा सकेगा। गुरुवार को राज्य की वस्त्रोद्योग आयुक्त शीतल तेली-उगले ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य की वस्त्रोद्योग नीति 2018-23 के तहत राज्य के वस्त्रोद्योग समूहों को बिजली दरों में सहूलियतें दी जा रही है। पावरलूम वालों को ऑनलाइन आवेदन के लिए 28 फरवरी 2021 तक का समय दिया गया था। फिर पावरलूम समूह के संगठनों और जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर आवेदन करने की अवधि 31 मई 2021 तक बढ़ाई गई थी लेकिन अधिकांश पावरलूम चालकों की ओर से पंजीयन नहीं किया गया है। इसके मद्देनजर एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है। शीतल ने बताया कि पावरलूम वाले आयुक्तालय की वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे।