दीपाली चव्हाण आत्महत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी शिवकुमार निलंबित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने अमरावती के धारणी तहसील के हरिसाल में कार्यरत वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण के आत्महत्या मामले में सख्त कदम उठाया है। सरकार ने दीपाली आत्महत्या मामले में गिरफ्तार अमरावती के चिखलदरा के गुगामल वन्यजीव विभाग के उप वनसंरक्षक विनोद शिवकुमार को निलंबित कर दिया है। इस पद की जिम्मेदारी सिपना विभाग के उपवनसंरक्षक (वन्यजीव) अविनाश कुमार को सौंपी गई है। जबकि अमरावती के मेलघाट वाघ अभ्यारण परियोजना के अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र निदेशक एम एम रेड्डी को दूसरे जगह पदस्थापित करने की कार्यवाही शुरू की गई है। रेड्डी को दूसरे स्थान पर पदस्थापित होने तक नागपुर कर्यालय में हाजिर रहकर प्रतिक्षा करने को कहा गया है। वहीं रेड्डी के पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी अमरावती के मुख्य वन संरक्षक प्रवीण चव्हाण को दी गई है। 

वन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इससे पहले प्रदेश की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर दीपाली आत्महत्या मामले में गिरफ्तार उप वनसंरक्षक शिवकुमार को निलंबित करने की मांग की थी। ठाकुर ने इस मामले में अमरावती के जिलाधिकारी शैलेश नवाल और पुलिस अधीक्षक हरि बालाजी को दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। दीपाली ने अपनी रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर बीते 25 मार्च को आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले लिखे अपने पत्र में दीपाली ने चिखलदरा के उप वनसंरक्षक शिवकुमार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। 

सीधे मुझसे शिकायत करें महिलाएं

इस बीच मंत्री ठाकुर ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं से उत्पीड़न को रोकने के लिए अधिनियम के अनुसार राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में विशाखा समिति को 15 दिनों में कार्यरत करने के निर्देश सभी विभागीय आयुक्तों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि विशाखा समिति की नियमित बैठक बुलाकर महिलाओं की समस्याओं का निवारण करने को कहा है। ठाकुर ने कहा कि लैंगिक और मानसिक प्रताड़ना की समस्या के मामले में महिलाएं सीधे मुझसे संपर्क करें। 

श्रीनिवास रेड्डी भी हैं दोषीः चित्रा वाघ

दूसरी ओर  प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने कहा कि दीपाली की आत्महत्या के लिए केवल विनोद शिवकुमार नहीं बल्कि मेलघाट वाघ अभ्यराण्य के परियोजना निदेशक रेड्डी भी दोषी है क्योंकि दीपाली ने रेड्डी से शिवकुमार द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की शिकायत की थी। लेकिन रेड्डी ने शिवकुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसलिए सरकार को शिवकुमार और रेड्डी दोनों के खिलाफ सदोष मानव वध का मामला दर्ज करना चाहिए। चित्रा ने कहा कि वन विभाग में विशाखा कानून लागू है अथवा नहीं, इसका जवाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को देना पड़ेगा। चित्रा ने कहा कि राज्य में महिला अत्याचार के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं लेकिन प्रदेश सरकार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं कर सकी है। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष उमा खापरे ने भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।