विधानसभा : मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग, जाति प्रमाण पत्र के लिए रिश्वतखोरों के निलंबित का निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधान परिषद में सभापति रामराजे नाईक-निंबालकर ने मुंबई के नगरसेवकों से जाति प्रमाण पत्र देने के लिए रिश्वत मांगने वाले तीन अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने का निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया है। सभापति के आदेश के बाद मुंबई की जाति प्रमाण पत्र समिति के तीन अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होगी। सोमवार को सदन में शिवसेना के सदस्य अनिल परब और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य अब्दुलाखान दुर्राणी ने यह मुद्दा उठाया था। परब ने कहा कि आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने वाले मुंबई के नगर सेवकों से जाति प्रमाणपत्र देने के लिए अधिकारियों ने 50 से 60 लाख की रिश्वत मांगी है। मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों को जांच के बाद निलंबित करने का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक इन अधिकारियों का निलंबन नहीं हुआ है। इसलिए अधिकारियों का निलंबन होना चाहिए। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य दुर्राणी ने भी परभणी में जाति पड़ताल प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकारी वंदना कचोरे पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया। सभापति ने वंदना को भी निलंबित करने का आदेश दिया।

मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग

कांग्रेस विधायक आरिफ नसीम खान ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग की। सोमवार को विधानसभा में औचित्य के तहत यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में मॉबलिंचिंग की घटनाएं हुईं हैं। महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में मॉबलिंचिंग की घटनाएं न हों इसके लिए कड़े कानून की जरूरत है। कांग्रेस की यशोमति ठाकुर, आसिफ शेख और एमआईएम विधायक वारिस पठान ने भी मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चिंता जताई। खान ने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं में शामिल लोगों के लिए 10 साल तक कैद की सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 सालों में समाज में अलगाव साफ नजर आने लगा है। कई बार ऐसा होता है कि अलग-अलग बहानों से पिछले वर्ग की महिलाओं, मुस्लिम समाज के लोगों को 10-20 लोगों की भीड़ इकठ्ठी होकर अलग-अलग मुद्दों पर निशाना बनाती है और कानून हाथ में लेकर हमला कर मारपीट की जाती है। मॉबलिंचिंग की घटनाओं से महाराष्ट्र में भी लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में मुस्लिम युवक तबरेज अंसारी पर हमले की घटना ने एक बार फिर इस तरह की घटनाओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा है। खान ने कहा कि जब तक कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ा कानून नहीं बनेगा तब तक ऐसे लोगों पर लगाम लगाना मुश्किल होगा। वहीं यशोमति ठाकुर ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक महिला मुस्लिम महिलाओं से बलात्कार की बात कर रही है इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों से मॉब लिंचिंग की घटनाएं क्यों बढ़ रहीं हैं। वारिस पठान ने ठाणे में एक युवक से मारपीट कर जबरन जय श्रीराम का नारा लगवाने पर सवाल किया और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

विदर्भ की 49 तहसीलों के भूजलस्तर का उठा मुद्दा

पश्चिम विदर्भ इलाके में लगातार बारिश की कमी और भूजल के बढ़ते इस्तेमाल के चलते भूजल स्तर में कमी आ रही है। विदर्भ के 49 तालुका में भूजल स्तर में काफी कमी आई है। अमरावती विभाग के 658 कुओं की जांच में पता चला है कि बीते साल की तुलना में 40 कुओं में तीन मीटर से ज्यादा, 47 कुओं में 2 से 3 मीटर, 197 कुओं में 1 से 2 मीटर और 246 कुओं में 1 मीटर तक जलस्तर घटने की बात सामने आई है। सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान जलआपूर्ति व स्वच्छता राज्यमंत्री विजय शिवतरे ने यह जानकारी दी। भाजपा के रणधीर सावकर, संतोष दावने, शिवसेना से संजय पोतनिस आदि सदस्यों ने पश्चिम विदर्भ में घटते भूजल स्तर से जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में राज्यमंत्री शिवतरे ने बताया कि घटते भूजल स्तर को रोकने के लिए इलाके में 200 फुट से ज्यादा गहराई से पानी निकालने और इससे ज्यादा गहराई वाला कुंआ खोदने पर पाबंदी लगाई गई है। 

गोंडवाना विवि उत्तर पुस्तिका मामले में सॉफ्टवेयर कंपनी पर जुर्माना

गोंडवाना विश्वविद्यालय के साल 2018 के स्नातकोत्तर परीक्षा में नौ विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिका में दिए गए अंक और मार्कशीट में दर्ज अंकों में अंतर पाया गया। 75 और 50 अंकों की परीक्षा में शून्य अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को 29 और 31 अंक देकर पास करने का भी खुलासा हुआ है। मामले में प्रोमार्क सॉफ्टवेयर लिमिडेट कंपनी पर पांच लाख रूपए जुर्माना लगाया गया है साथ ही कंपनी के कर्मचारियों और जांच पड़ताल समिति के कर्मचारियों के खिलाफ मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में उच्च व तकनीकी शिक्षामंत्री विनोद तावडे ने यह जानकारी दी। भाजपा के सुधाकर देशमुख ने फेल विद्यार्थियों को मार्कशीट में ज्यादा अंक देकर पास करने से जुड़ा सवाल पूछा था जवाब में मंत्री तावडे ने बताया कि मामले की छानबीन के लिए गठित डॉ एसएस कावले समिति की सिफारिशों के मुताबिक मामले में कार्रवाई की जा रही है।

आचार संहिता के चलते बुलढाणा में गोदाम की निधि हुई वापस

बुलढाणा जिले के मोताला, पोखरी, तालुका बुलढाणा, मेहकर और सिंदखेड राजा में गोदाम बनाने के लिए आवंटित निधी चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते सरकारी खजाने में वापस जमा करानी पड़ी है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में अन्न व नागरिक आपूर्ति और ग्राहक संरक्षण मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के हर्षवर्धन सपकाल ने गोदामों के प्रलंबित काम से जुड़ा सवाल पूछा था जवाब में मंत्री निलंगेकर ने बताया कि इन गोदामों के लिए 28 फरवरी 2019 को 2 करोड़ 16 लाख 40 हजार 921 रुपए उपलब्ध कराए गए लेकिन लोकसभा चुनावों के मद्देनजर लगी आचार संहिता के चलते इसे खर्च नहीं किया जा सका।  

मेयो अस्पताल को लेकर नागपुर में होगी बैठक

उपराजधानी नागपुर के मेयो, सुपर स्पेशलिटी और शासकीय महाविद्यालय व अस्पताल में मरीजों को होने वाली परेशानी को लेकर नागपुर में बैठक बुलाई जाएगी। विधान परिषद में प्रदेश के मेडिकल शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन ने यह आश्वासन दिया। प्रश्नकाल के दौरान सदन में भाजपा सदस्य गिरीश व्यास ने तीनों अस्पतालों में मशीनों की उपलब्धता के बारे में सवाल पूछा था। इस पर महाजन ने कहा कि नागपुर के मेयो अस्पताल के लिए एमआरआई मशीन उपलब्ध कराने के लिए हाफकिन महामंडल ने आदेश दिया है। सिटी स्कैन व डीएसए मशीन की खरीद अंतिम चरण में है। महाजन ने कहा कि डेढ़ महीने में अस्पताल में तीनों मशीनें लगाई दी जाएंगी। महाजन ने बताया कि नागपुर के सासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व अस्पताल में आईसीयू के लिए मशीन खरीदने के लिए 9.30 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। बाकी की निधि जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी। 

21 दिनों में लागू होगा सातवां वेतन आयोग 

प्रदेश के विमुक्त जाति, विमुक्त जनजाति आश्रमशाला के कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग 21 दिनों में लागू किया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश विमुक्त जाति, विमुक्त जनजाति, ओबीसी व विशेष पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री मदन येरवार ने यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सातवां वेतन आयोग को लागू करने के बारे में वित्त विभाग ने प्रस्ताव मंगाया था। वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रश्नकाल में निर्दलीय सदस्य दत्तात्रय सावंत ने इस संबंध में सवाल पूछा था। 

वेबसाइट से छात्रों को मिल रहा भत्ता

प्रदेश में ओबीसी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नियमित रूप से देने के लिए महाडीबीटी पोर्टल शुरू किया गया है। इससे विद्यार्थियों को नियमित रूप से छात्रवृत्ति मिल सकेगी। विधान परिषद में प्रदेश विमुक्त जाति, विमुक्त जनजाति, ओबीसी व विशेष पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री मदन येरवार ने यह जानकारी दी। येरवार ने कहा कि पोर्टल के जरिए विद्यार्थियों को भत्ता दिया जाता है। जबकि प्रवेश और परीक्षा फीस संस्था के खाते में जमा करवाई जाती है। प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य हरिसिंह राठोड ने वर्धा में ओबीसी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में येरावार ने कहा कि वर्धा में 200 विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति का आवेदन अब तक स्वीकारा नहीं जा सका है। 

पालघर 4886 बच्चे कुपोषित

पालघर में कुपोषण के साल 2015 में 6732, साल 2016 में 5490, साल 2017 में 6369, साल 2018 में 6922 और साल 2019 में 4886 कुपोषित बच्चे पाए गए हैं। प्रदेश की महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकरी दी। मुंडे ने दावा किया कि साल 2018 के बाद से बच्चों के कुपोषण के प्रमाण में कमी आई है।