इम्पिरिकल डेटा तैयार करने में बांठिया आयोग को लगेगा 20 दिनों का समय- भुजबल 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि बांठिया आयोग को ओबीसी का इम्पिरिकल डेटा तैयार करने में 15 से 20 दिन का समय लगेगा। इसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से मध्यप्रदेश की तर्ज पर ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की अनुमति देने के लिए आग्रह करेगी। बुधवार प्रदेश राकांपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में भुजबल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की अनुमति मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। भुजबल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे। स्थानीय निकायों की सामान्य सीटों में से ओबीसी को आरक्षण मिल सकेगा। भुजबल ने कहा कि फिलहाल राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर महानगर पालिकाओं का महिला- पुरुष और एसटी व एससी आरक्षण की लॉटरी जारी की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद सामान्य सीटों में से ओबीसी को आरक्षण मिल जाएगा। भुजबल ने कहा कि बांठिया आयोग के सदस्यों के बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि इम्पिरिकल डेटा तैयार करते समय किन बिंदुओं को समावेश करना है। इसमें आयोग के सदस्यों के बीच अलग-अलग राय हो सकती है। मगर सदस्यों में कोई मतभेद नहीं हैं। 

नाशिक में ही हुआ है हनुमान का जन्म

भगवान हनुमान के जन्मस्थल विवाद पर भुजबल ने टिप्पणी की है।  जन्मस्थल के सवाल पर भुजबल ने कहा कि हम नाशिक के हैं। हम तो कहेंगे कि हनुमान का जन्म नाशिक के अंजनेरी में हुआ है। उनके जन्म का प्रमाण हमारे पास नहीं है। जन्म का प्रमाण खोजने का काम संतों का है। संतों को जो करना हैं, वह शांति पूर्ण तरीके से करें।