बिजली बिलों को लेकर भाजपा आक्रामक, मनसे ने भी दी आंदोलन की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। लॉकडाउन के दौरान बढ़े हुए बिजली बिलों में उपभोक्ताओं को राहत न दिए जाने से विपक्ष राज्य सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गया है। गुरुवार को भाजपा ने पुणे, पालघर, अमरावती समेत कई जिलों में आंदोलन किया। पुणे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ने कहा कि बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर पार्टी की ओर से सोमवार से बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा।

विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि राज्य में एक भी ग्राहक बढ़ा हुआ बिजली बिल नहीं भरेगा। महावितरण की ओर से उचित बिजली बिल दिए जाने के बाद ही ग्राहक अपना बिल देंगे। दरेकर ने कहा कि सरकार को थोड़ी भी लाज, शर्म और संवेदना होगी तो वह ग्राहकों को राहत देगी। दरेकर ने कहा कि राज्य के ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत ने वित्त विभाग के पास ग्राहकों को राहत देने के लिए फाइल भेजी लेकिन वित्त विभाग की ओर से मंजूरी नहीं दी गई। इससे जनता में कांग्रेस के मंत्रियों की छवि खराब हो रही है। कांग्रेस को सख्त भूमिका लेकर जनता को न्याय दिलाना चाहिए। नहीं तो पार्टी को भविष्य में अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा।

मनसे बिजली उपभोक्ताओ के साथ

जबकि मनसे के नेता पूर्व विधायक बाला नांदगावकर ने बिजली बिलों पर सरकार को चेतावनी दी है। नांदगावकर ने कहा कि सोमवार तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो मनसे हर जिले में मोर्चा निकालेगी। मनसे की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। नांदगावकर ने कहा कि महावितरण के कर्मचारी यदि ग्राहकों का मीटर कनेक्शन काटने आएंगे तो मनसे ग्राहकों के साथ खड़ी रहेगी। इस दौरान कोई घटना हुई तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। नांदगावकर ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि अब राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के वादे को सरकार में महत्व नहीं दिया जाता है।

50% छूट दे सरकार: आंबेडकर

वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि सरकार को बढ़े हुए बिजली बिलों में 50 प्रतिशत छूट देनी चाहिए। सरकार जब तक बिजली बिलों में छूट नहीं देती है तब तक कोई बिजली का बिल न भरे।

कांग्रेस के मंत्रियों के विभागों को नहीं मिल रही निधि- थोरात

तीन दलों की महाविकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस के मंत्रियों के विभागों को पर्याप्त निधि नहीं मिलने के कारण कांग्रेसियों में नाराजगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तथा राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात ने कहा कि निधि नहीं मिलने को लेकर कांग्रेस के मंत्रियों में नाराजगी है। इस बारे में मैंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा की है। उन्होंने नाराजगी दूर करने का आश्वासन दिया है। थोरात ने कहा कि नगर विकास विभाग से कांग्रेस शासित नगर निकायों के लिए निधि नहीं मिल रही है। जबकि प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा कि निधि वितरण सरकार का आंतरिक मामला है। इस बारे में मुख्यमंत्री  चर्चा कर समस्या का समाधान कर सकते हैं। परब ने कहा कि सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। तीनों दल एकजुट हैं। परब ने कहा कि बिजली बिलों में ग्राहकों को राहत देने के बारे में चर्चा शुरू है। अगले कुछ दिनों में इस संबंध में अंतिम फैसला लिया जाएगा।