ब्लॉकचेन तकनीक से मिलेंगे 10 लाख डिजिटल डिप्लोमा प्रमाणपत्र - मलिक
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में फर्जी शैक्षणिक सर्टिफिकेट मामलों को रोकने के लिए महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडल की ओर से अब डिजिटल डिप्लोमा प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। कौशल्य विकास मंडल की तरफ से ब्लॉकचेन तकनीक से कुल 8 शैक्षणिक वर्ष के लगभग 10 लाख डिप्लोमा शैक्षणिक प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। रविवार को प्रदेश के कौशल्य विकास, रोजगार और उद्यमिता मंत्री नवाब मलिक ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि डिजिटल डिप्लोमा सर्टिफिकेट जारी होने से फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों पर रोक लग सकेगी। उद्योगों के लिए अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की सत्यता की पड़ताल सुलभ होगी। इसके अलावा काबिल अभ्यर्थियों का होने वाला नुकसान रुक जाएगा। मलिक ने बताया कि क्रॉसफोर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिडेट द्वारा विकसित लेजीटडॉक इथेरियम ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग डिजिटल डिप्लोमा सर्टिफिकेट बनाने के लिए किया जाएगा। इस प्रणाली के मदद से डिजिटल कागजात 10 संकेड़ में विश्वभर में कहीं से भी ऑनलाइन देखा जा सकेगा। मलिक ने बताया कि महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी के माध्यम स्टार्टअप मेले में यह परिकल्पना सामने आई थी। इसको अब कौशल्य विकास मंडल के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
मलिक ने कहा कि बनावट रहित शैक्षणिक प्रमाणपत्र के लिए विश्व की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन तकनीक को लागू करने वाला देश में महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। इससे लगभग 10 लाख टेंपरप्रूफ और डिजिटल डिप्लोमा प्रमाणपत्र ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगा। ब्लॉकचेन तकनीक आधारित शैक्षणिक दस्तावेज पंजीयन अब तक सिंगापुर, बहरीन और माल्टा देश में हुआ है। इस तकनीक का उपयोग करने वाली महाराष्ट्र सरकार का कौशल्य विकास मंडल चौथी सबसे बड़ी सरकारी संस्था है।
मलिक ने कहा कि स्कूली पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले और विशिष्ठ शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए कौशल्य विकास मंडल के माध्यम से कम अवधि का व्यवसायिक पाठ्यक्रम चलाया जाता है। इसमें विभिन्न 28 समूह में शैक्षणिक पात्रता के अनुसार छह महीने का 156, एक वर्ष का 100 और दो वर्ष अवधि का 45 अंशकालिक और पूर्णकालिक 67 कुल पाठ्क्रम चलाए जाते हैं। इन पाठ्क्रमों को लागू करने के लिए जिला, तहसील और ग्रामीण इलाकों की 1 हजार 269 संस्थाओं को मंजूर दी गई है।
