बिल्डर कुलकर्णी को 25 तक गिरफ्तारी से मिली राहत, 50 करोड़ जमा करने का निर्देश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पुणे के बिल्डर डीएस कुलकर्णी को गिरफ्तारी से मिली राहत को 25 जनवरी तक के लिए बढा दी है। लेकिन इस दौरान कुलकर्णी को 50 करोड रुपए जमा करने होंगे। न्यायमूर्ति साधना जाधव के सामने कुलकर्णी के जमानत आवेदन पर सुनवाई चल रही है। इससे पहले कुलकर्णी के वकील ने न्यायमूर्ति को बताया कि मेरे मुवक्किल ने पैसों का इंतजाम कर लिया है 25 जनवरी तक उनके खाते में 51 करोड रुपए जमा हो जाएंगे। इसलिए उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए। मेरे मुवक्किल ने अपनी विदेशी कंपनियों से पैसे मंगाए हैं। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 25 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। हाईकोर्ट ने कुलकर्णी को आखरी मौका दिया है।
भाई के दामाद ने ठोका था दावा
इससे पहले बिल्डर डी. एस. कुलकर्णी पर उनके भाई के दामाद ने 100 करोड़ रूपए की मानहानि का दावा ठोका था। जिसके बाद डीएसके की अड़चने और बढ़ गई थीं। गौरतलब है कि निवेशकों के कराेड़ों रूपए न लौटाने के कारण कुलकर्णी दंपति पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए कुलकर्णी ने कुछ दिन पहले मीडिया में कहा था कि उनके भाई का दामाद केदार वांजपे उनके बारे में सूचना अधिकार कार्यकर्ता विजय कुंभार को गलत जानकारी दे रहा है। इन्हीं आरोपों के चलते वांजपे ने कुलकर्णी के विरोध में 100 करोड़ रूपए की मानहानि का दावा दाखिल किया है। इसका नोटिस भी कुलकर्णी को भेजा गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुलकर्णी को मोहलत दे चुका है।
कुलकर्णी की गिरफ्तारी पहले भी टली
कुलकर्णी और उनकी पत्नी हेमंती कुलकर्णी की गिरफ्तारी पहले भी टली थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें 19 जनवरी तक 50 करोड़ रूपए भरने का आदेश दिए। कुलकर्णी दंपति ने अंतरिम जमानत के मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने उन्हें 50 करोड़ रूपए जमा करने का आदेश दिया था, लेकिन कुलकर्णी रूपए जमा नहीं कर सके। इसलिए उनकी अंतरिम जमानत की अर्जी कोर्ट ने खारिज की थी। अर्जी खारिज होने के कारण कुलकर्णी दंपति की गिरफ्तारी होनी थी। गिरफ्तारी के डर से दोनों लापता भी हुए थे। इसी बीच उन्होंने हाईकोर्ट के निर्णय के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जिसके बाद कोर्ट ने मोहलत दी गई।
