देरी से परेशान रेलराज्य मंत्री, जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना में हो रही देरी से चिंतित रेल राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे ने राज्य के पांच जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बुधवार को मुंबई में बैठक की। जमीन अधिग्रहण में हो रही देरी के चलते आशंका जताई जा रही है कि यह परियोजना तय समय पर पूरी नहीं हो पाएगी। मुंबई से अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन को लेकर गुजरात में तो काम की रफ्तार ठीक है लेकिन महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण का मुद्दा फंसा हुआ है। दानवे ने पश्चिम रेलवे के चर्चगेट स्थित मुख्यालय में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण में हो रही देरी को लेकर बैठक में अधिकारियों को काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए जिससे जापान की मदद से बनाई जा रही बुलेट ट्रेन 2023 तक पटरी पर उतर जाए।

दानवे ने अधिकारियों से कहा कि काम तय समय पर हो जाए, तो लागत में होने वाली बढ़ोतरी से बचा जा सकता है। बैठक के दौरान मुंबई, मुबई उपनगर, पालघर, रायगढ़ और ठाणे के जिलाधिकारी भी मौजूद थे। दानवे ने उनसे जमीन अधिग्रहण में आ रही अड़चनों की जानकारी ली। साथ ही रुकावटे दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। दानवे ने अधिकारियों से कहा कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के काम में तेजी लाई जानी चाहिए। बैठक में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर परियोजना को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कंसल, डीएफसीसीआईएल के निदेशक हरिमोहन गुप्ता, एनएचएसआरसीएल के निदेशक (परियोजना) राजेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे।

दानवे ने कहा कि दोनों परियोजनाएं महाराष्ट्र के लिए बेहद अहम हैं इसलिए इन पर तेज गति से काम किया जाए। बता दें कि 508 किलोमीटर लंबी बुलेट ट्रेन परियोजना का करीब 156 किलोमीटर हिस्सा महाराष्ट्र में 384 किलोमीटर हिस्सा गुजरात में और 4 किलोमीटर हिस्सा दादरा एवं नगर हवेली में है। परियोजना के लिए अब तक करीब 75 फीसदी जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। दादरा एवं नगर हवेली में 100 फीसदी, गुजरात में 97 फीसदी जमीन का अधिग्रहण हो चुका है जबकि महाराष्ट्र में अभी काफी जमीन का अधिग्रहण होना बाकी है।