पात्र स्कूलों को अनुदान की मिली मंजूरी, सरकारी खजाने पर 177 करोड़ 6 लाख रुपए का भार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्य सरकार के 13 सितंबर 2019 के शासनादेश के अनुसार पात्र स्कूलों में से जिन स्कूलों ने अब त्रुटी पूर्ण कर ली है ऐसे स्कूलों को अनुदान देने के लिए मंजूरी दी है। प्रदेश की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने यह जानकारी दी है। मंगलवार को मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्कूलों के अनुदान के संबंध बैठक हुई। इसमें विधान परिषद के कई शिक्षक और स्नातक सीट से विधायक मौजूद थे। सरकार के 13 सितंबर 2019 के शासनादेश के अनुसार घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल और कक्षाओं के शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अनुदान और जिन स्कूलों को 20 प्रतिशत अनुदान लागू था, उन्हें और 20 प्रतिशत यानी 40 प्रतिशत अनुदान देने का फैसला लिया गया था। लेकिन कुछ स्कूल अनुदान के लिए जरुरी मापदंड पूरा नहीं कर सके थे, इसलिए अनुदान शुरू नहीं किया गया था। अब इन स्कूलों ने कमियां दूर कर ली हैं। इसलिए अनुदान देने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। स्कूली शिक्षा मंत्री ने बताया कि बैठक में त्रुटी पूर्ण करने वाले 20 प्रतिशत अनुदान के लिए 79 प्राथमिक स्कूल, 284 कक्षाओं के 835 शिक्षकों, 53 माध्यमिक स्कूलों के 253 शिक्षकों और 159 शिक्षकेतर कर्मचारियों, 129 माध्यमिक कक्षाओं के 194 शिक्षकों और 251 उच्च माध्यमिक स्कूलों के 1284 शिक्षकों और 36 शिक्षकेतर कर्मचारियों को अनुदान के लिए मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 40 प्रतिशत अनुदान के लिए 82 प्राथमिक स्कूल, 240 कक्षाओं की 773 शिक्षकों, 202 माध्यमिक स्कूलों के 989 शिक्षकों और 710 शिक्षकेतर कर्मचारियों, 484 माध्यमिक कक्षाओं के 675 शिक्षकों को अनुदान के लिए स्वीकृति दी गई है। इसके लिए सरकारी खजाने पर 177 करोड़ 6 लाख रुपए का भार पड़ेगा। राज्य में मूल्यांकन में पात्र पाए गए 298 प्राथमिक स्कूल व 619 कक्षाएं, 338 माध्यमिक स्कूल व 1368 कक्षाएं और 1320 उच्च माध्यमिक स्कूल और कनिष्ठ महाविद्यालय कुल 3961 स्कूल व कक्षाओं को अनुदान के लिए पात्र घोषित करने की मांग कई सालों से हो रही थी।