नागपुर-अकोला सहित पांच जिप के उपचुनाव टाले जाएं - भुजबल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के खाद्य-आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने नागपुर-अकोला सहित राज्य के पांच जिला परिषदों ल पंचायत समितियों के उपचुनाव को टालने की मांग की है। भुजबल ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्र सरकार से इंपेरिकल डाटा मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण समाप्त हो गया है। इस लिए ओबीसी समाज के नेता मांग कर रहे हैं कि ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण बहाल होने तक स्थानीय निकाय चुनाव रोके जाए। इस बीच मंगलवार को राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार  धुले, नंदुरबार, अकोला, वाशिम व नागपुर जिला परिषद और उसके तहत आने वाली 44 पंचायत समितियों के उप चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके लिए यहां 19 जुलाई को मतदान होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस उप चुनाव में ओबीसी आरक्षित सीटें अब सामान्य हो गई हैं। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में भुजबल ने कहा कि आयोग घोषित उप चुनाव को टाले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कई बार मांग किए जाने के बाद भी केंद्र सरकार इंपेरिकल डाटा देने के लिए तैयार नहीं है। ओबीसी आरक्षण का मसला सुलझे बगैर राज्य चुनाव आयोग ने उप चुनाव कराने का एलान कर दिया है। ओबीसी समाज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस लिए ये चुनाव टाले जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते फिलहाल जनगणना संभव नहीं है। इस लिए केंद्र के पास जो जानकारी उपलब्ध है, उसे राज्य को देना चाहिए।

मुख्य सचिव ने आयोग को लिखा पत्र

भुजबल ने बताया कि मार्च महिने में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिख कर कहा था कि कोरोना संकट को देखते हुए उप चुनाव टाले जाने चाहिए।

चुनाव नहीं टाला तो भाजपा करेगी उग्र आंदोलनः फडणवीस

विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार के ओबीसी मंत्री ने कहा था कि बगैर आरक्षण चुनाव नहीं कराए जाएंगे। पर इसके दूसरे दिन ही चुनाव घोषित कर दिए गए। यदि चुनाव नहीं टाले गए तो भाजपा इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी। इस मसले पर भाजपा की ओबीसी नेता- पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का मसला सुलझे बगैर जिला परिषद उप चुनाव की घोषणा आश्चर्यजनक है जबकि राज्य सरकार के मंत्री दावा कर रहे थे कि बगैर आरक्षण चुनाव नहीं कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह ओबीसी समाज के साथ अन्याय है। पंकजा ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग जिप के उप चुनाव टाले।