- Dainik Bhaskar Hindi
- City
- Cabinet decisions : 1 crore rupee will be given to martyr solders family
दैनिक भास्कर हिंदी: मंत्रिमंडल फैसले : शहीद जवानों को परिजन को मिलेंगे 1 करोड़, औरंगाबाद विधि विश्वविद्यालय के लिए और 33 एकड़ जमीन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। देश में युद्ध, युद्धजन्य परिस्थिति सहित राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों में शहीद होने वाले महाराष्ट्र के जवानों-अधिकारियों के परिजनों को प्रदेश सरकार अब 25 लाख की बजाय 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगी। जबकि जख्मी जवानों को 20 से 60 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने युद्ध व युद्धजन्य परिस्थिति और देश की सुरक्षा मुहिम में शहीद हुए प्रदेश के अधिकारियों और जवानों के परिजनों को दी जाने वाली एकमुश्त आर्थिक मदद में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अनुदान वृद्धि का फैसला 1 जनवरी 2019 से लागू माना जाएगा। इसके साथ ही जवानों को 1 से 25 प्रतिशत दिव्यांगता आने पर अब 5 लाख की बजाय 20 लाख रुपए और 26 से 50 प्रतिशत दिव्यांगता होने पर 8.50 लाख की जगह 35 लाख रुपए दिए जाएंगे। जबकि दिव्यांगता का प्रमाण 51 से 100 प्रतिशत होने पर दी जाने वाली राशि 15 लाख को बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से युद्ध, युद्धजन्य परिस्थिति और देश अंतर्गत सुरक्षा संबंधी मुहिम में प्राण गवाने वाले सैनिकों के परिजनों और सीमा सुरक्षा बल, अन्य अर्धसैनिक बलों के जवानों के शहीद होने पर परिजनों को सरकार की ओर से यह अनुदान दिया जाता है।
गोंदिया शासकीय तंत्र निकेतन के लिए 3 पदों को मंजूरी
गोदिंया स्थित शासकीय तंत्र निकेतन और सतारा के कराड सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के लिए 8 पद सृजित करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। गोंदिया तंत्र निकेतन में विद्युत व स्थापत्य इंजीनियरिंग के लिए दो नए डिग्री पाठ्यक्रम शुरु किए गए हैं। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरिय समिति ने 21 शिक्षकिय पदों को मंजूरी दी थी। इनमें से 7600 अथवा इससे अधिक ग्रेड वेतन वाले पदों के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी जरूरी होती है। इसके तहत गोंदिया शासकिय तंत्रनिकेशन के लिए 3 और कराड इंजिनीयरिंग कालेज के लिए 5 पदों की निर्मिति को मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई।
औरंगाबाद में विधि विश्वविद्यालय के लिए मिली और 33 एकड़ जमीन
औरंगाबाद के ‘महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय’ को कांचनवाडी इलाके में 33 एकड़ जमीन देने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। यह जमीन प्रदेश सरकार के मृद व जलसंरक्षण विभाग के जल व भूमि प्रबंधन (वाल्मी) संस्था ने दी है। मंत्रिमंडल ने वाल्मी की जमीन को बिना मूल्य कब्जा अधिकार हस्तांतरण करने के लिए स्वीकृति दी है। फिलहाल यह विधि विश्वविद्यालय 2017 से औरंगाबाद के पदमपुरा स्थित शासकीय अध्यापक महाविद्यालय में अस्थायी रूप से चल रहा है। प्रदेश के युवाओं को कानून विषयक व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की तर्ज पर औरंगाबाद में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय सरकार ने लिया था। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को इससे पहले कांचनवाडी के गट क्रमांक 19 की 17 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार अब कांचनवाडी के गट क्रमांक 18 की 33 एकड़ जमीन मिलेगी। विश्वविद्याय के स्थापना के लिए अब कुल 50 एकड़ जमीन उपलब्ध होगी।
बदला इस विभाग का नाम
प्रदेश सरकार के विमुक्त जाति घुमंतू जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा प्रवर्ग कल्याण विभाग का नाम बदलकर अन्य पिछड़ा वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा प्रवर्ग, विमुक्त जाति घुमंतू जनजाति और विशेष पिछड़ा प्रवर्ग कल्याण कर दिया गया है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस फैसले को मंजूरी दी। सरकार के 27 दिसंबर 2016 के फैसले के अनुसार विमुक्त जाति घुमंतू जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व विशेष पिछड़ा प्रवर्ग नाम से स्वतंत्र विभाग बनाया गया था। विभाग के पास 16 विषय सौंपे गए थे इसके बाद सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग ने 25 जून 2019 के फैसले के अनुसार मराठा आरक्षण समेत और 6 विषय विभाग को सौपे। पहले और नए सौंपे गए विषय के कामकाज के मद्देनजर विभिन्न वर्गों के आरक्षण के प्रमाण को ध्यान में रखते हुए नाम में बदलाव किया गया है।
21500 रुपए हुआ विशेष शिक्षकों का मानधान
केंद्र सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के तहत विकलांग शिक्षा गतिविधियों के लिए विशेष शिक्षकों को मिलने वाले मानधन को 1500 रुपए बढ़कर प्रतिमाह 21500 रुपए करने का फैसला किया गया है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने मानधन बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दी। इसका लाभ 1946 विशेष शिक्षकों को होगा। विकलांग शिक्षा गतिविधियों के तहत शिक्षकों को साल 2017-18 में 21500 प्रतिमाह मानधन मिल रहा था। लेकिन समग्र शिक्षा सुधार प्रारूप के तहत शिक्षकों के मानधन में बीस हजार रुपए की कमी कर दी गई थी। इस कारण साल 2018-19 में केवल 1500 रुपए मानधन मिला। लेकिन अब पहले की तरह 21500 रुपए मानधन के लिए राज्य सरकार की ओर से निधि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे राज्य सरकार के खजाने पर प्रतिवर्ष 3 करोड़ 50 लाख 28 हजार रुपए का भार पड़ेगा।
विधि-न्याय विभाग में दो पदों को मंजूरी
राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रालय के विधि व न्याय विभाग के आस्थापना पर दो पदों के सृजन को मंजूरी दी। मंत्रालय में विधि सलाहकार-नि-सह सचिव और प्रारुपकार-नि-सह सचिव पद पर नियुक्ति की जाएगी। मंत्रिमंडल ने पदों के सृजन के लिए आवश्यक खर्च को मंजूरी दी।
प्रदेश में अब ग्राम पंचायतों के सरपंचों को दिलाई जाएगी पद और गोपनीयता की शपथ
इसके अलावा मंत्रियों और विधायकों की तरह प्रदेश में अब ग्राम पंचायतों के सरपंचों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। आगामी ग्रामपंचायत चुनाव के बाद से इसको लागू किया जाएगा। प्रदेश की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने इससे संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग से चर्चा के बाद ग्राम विकास विभाग की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। सरपंच व सदस्यों को शपथ देने संबंधी परिपत्रक जारी कर दिया गया है। पंकजा ने कहा कि ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी ग्राम पंचायत की पहली सभा का अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करेंगे। पहली सभा का कामकाज शुरू होने से पहले अध्यासी अधिकारी सरपंच को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद अध्यासी अधिकारी गण संख्या संबंधी कार्यवाही पूरी करेंगे। बाद में सरपंच पहली सभा का अध्यासी अधिकारी के रूप में कामकाज देखेंगे। अध्यासी अधिकारी के रूप में सरपंच ग्राम पंचायत में नवनियुक्त अन्य सदस्यों को सामूहिक शपथ दिलाएंगे। इसके बाद में उपसरंपच पद का चुनाव होगा। पंकजा ने कहा कि जिला परिषद के अध्यक्ष और सदस्य, पंचायत समिति के सभापति और सदस्यों को शपथ दिलाने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।
क्लोजिंग बेल: दिनभर उतार- चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 38 अंक ऊपर, निफ्टी सपाट स्तर पर बंद हुआ
डिजिटल डेस्क, मुंबई। देश का शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन (18 अगस्त 2022, गुरुवार) सपाट स्तर पर बंद हुआ। बाजार बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर रहे। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 37.87 अंक यानी कि 0.06% ऊपर 60,298.00 के स्तर पर बंद हुआ।
वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 12.25 अंक यानी कि 0.07% की मामूली बढ़त के साथ 17,956.50 के स्तर पर बंद हुआ।
जबकि बैंक निफ्टी 194.45 अंकों की तेजी के साथ 39656.15 पर रहा।अगस्त माह की निफ्टी का पुट कॉल रेश्यो 1.22 है जो तेजड़ियों के सक्रिय रहने का संकेत है। क्षेत्र विशेष में निफ्टी मेटल, बैंकिंग, एफएमसीजी .05 से 1 प्रतिशत बढ़ कर बंद हुए जबकि निफ्टी ऑटो, मीडिया तथा आईटी सूचकांक हानि में रहे। इंडिया विक्स 2.28 प्रतिशत ठंडा हो 17.17 पर बंद हुआ।
निफ्टी के शेयरों में कोटक बैंक, एलएंडटी, टाटा कंज्यूम तथा इंडसइंड बैंक में सर्वाधिक बढ़त रही जबकि डॉ रेड्डी, यूपीएल, विप्रो, बीपीसीएल तथा इंफी में सबसे अधिक गिरावट रही। तकनीकी आधार पर निफ्टी ने दैनिक समयाविधि में बुलिश कैंडल बनाया है तथा पिछले दिन के उच्चतम स्तर को भी छुआ है जो निफ्टी में शक्ति का परिचायक है। निफ्टी 21 तथा 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने के साथ इचिमोकू क्लाउड के भी ऊपर है जो बाजार की शक्ति प्रदर्शित करता है।
हालांकि निफ्टी 18000 के मनो विज्ञानिक स्तर पर अवरोध का सामना कर रहा है, इसके ऊपर बंद रहने पर एक तेज रैली आ सकती है। निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट डाटा में कॉल में सर्वाधिक ओपन इंटरेस्ट 18200, फिर 18100 पर है जबकि पुट में 17800 पर है। मोमेंटम संकेतक एमएडीसी दैनिक समयाविधि में सकारात्मक क्रॉसओवर के साथ ट्रेड कर रहा है जो शक्ति का परिचायक है। निफ्टी का सपोर्ट अब 17800 पर स्थांतरित हो गया है जबकि 18100 एक तात्कालिक अवरोध हो सकता है।
बैंक निफ्टी का सपोर्ट 39000 तथा अवरोध 40000 है। कुलमिला कर निफ्टी शक्तिशाली लग रहा है,18000 पार करने पर अधिक शक्तिशाली हो 18200 की तरफ बढ़ सकता है। गिरावट पर खरीदारी की सलाह है।
पलक कोठारी
सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट
चॉइस ब्रोकिंग
Source: Choice India
ब्रेनी बियर और गेट सेट पेरेंट: फाउंडर डॉ. पल्लवी राव चतुर्वेदी को मिला बिजनेस वर्ल्ड का 40 अंडर 40 अवॉर्ड
डिजिटल डेस्क, भोपाल। एंटरप्रेन्योर, पेरेंटिंग कोच, एजुकेशनिस्ट और ब्रेनी बियर एवं गेट सेट पेरेंट विद पल्लवी की फाउंडर डॉ. पल्लवी राव चतुर्वेदी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए बिजनेस वर्ल्ड एजुकेशन का 40 अंडर 40 अवॉर्ड प्राप्त किया है। यह पुरस्कार उन्हें हाल ही में दिल्ली मंल आयोजित हुए बिजनेसवर्ल्ड एडुनेक्स्ट समिट 2022 के अंतर्गत बिज़नेसवर्ल्ड एजुकेशन 40 अंडर 40 अवॉर्ड्स सेरेमनी कार्यक्रम में प्रदान किया गया। इस दौरान मुख्य जूरी के तौर पर एनआईआईटी चेयरमैन राजेंद्र पवार और मुख्य वक्ता बिजनेस वर्ल्ड के सीनियर एडिटर राहुल अमीन एवं अन्य अतिथि विशेष रूप से मौजूद रहे।
इस उपलब्धि पर बात करते हुए डॉ. पल्लवी राव चतुर्वेदी कहती हैं, “बिजनेस वर्ल्ड एजुकेशन 40 अंडर 40 अवॉर्ड से सम्मानित होना मेरे लिए सम्मान और हर्ष की बात है। यह असल में हमारे द्वारा शुरू की गईं विभिन्न पहलों जिनमें चिल्ड्रन्स लिटरेचर फेस्टिवल, अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग से जुड़ी अनोखी प्रोडक्ट रेंज प्रदान करना और सोशल मीडिया पर क्रिएटिव कंटेंट शामिल हैं, को सम्मान प्रदान किया गया है। इसके लिए जूरी अध्यक्ष राजेंद्र पवार जी का विशेष आभार करना चाहती हूं जिन्होंने हमारे कार्यों को रेखांकित करते हुए सम्मान देने के साथ ही हमें नई ऊर्जा से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है”।
डॉ. पल्लवी राव चतुर्वेदी को यह सम्मान उनके द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और पेरेंटिंग के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। वे देश के सबसे तेजी से बढ़ते पेरेंटिंग रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन – गेट सेट पेरेंट विद पल्लवी की फाउंडर होने के साथ ही पेरेंटिंग सोशल मीडिया हैंडल को भी संचालित कर रही हैं जहां करीब 5 लाख पेरेंट्स उन्हें फॉलो करते हैं और उनके काम को देखते हैं। इसके अतिरिक्त डॉ. पल्लवी राव चतुर्वेदी ब्रेनी बियर प्री स्कूल और ब्रेनी बियर स्टोर की भी फाउंडर हैं जो अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग और उनसे जुड़े प्रोडक्ट्स को उपलब्ध कराते हैं। वे राष्ट्रीय एवं अंतररराष्ट्रीय मंचों पर भी बतौर वक्ता लगातार सक्रीय रूप से भागीदारी करती हैं जिनमें न्यूयॉर्क हैडक्वर्टर स्थित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर समिट, मकाऊ में आयोजित अर्ली चाइल्डहुड बेस्ट प्रैक्टिस पर वर्ल्ड फोरम, इस्तांबुल में जी-20 यंग एंटरप्रेन्योर्स समिट और दुबई में आयोजित वर्ल्ड एजुकेशन समिट प्रमुख नाम हैं। डॉ. पल्लवी राव चतुर्वेदी फिक्की की टॉय काउंसिल की वर्किंग कमिटी की सदस्य होने के साथ ही अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन ऑफ इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं।
CSS Founder: A Web Design Company डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाने और मेड इन इंडिया का सपना पूरा करने में अपना योगदान दे रहा है।
डिजिटल डेस्क, नोएडा। CSS Founder एक वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी है जो कि मेक इन इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। हजारों वेबसाइट बनाने के पश्चात CSS Founder ने अपनी छाप भारत के साथ-साथ भारत के बाहर विविध ग्राहकों के साथ जुड़ी हैं जिनमें यूएई, यूएएस और यूके जैसे देश शामिल है। इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी भी क्षेत्र एवं पृष्ठभूमि तथा वित्तीय क्षमता के व्यवसायियों के लिए बहुत सुंदर वेबसाइट डिजाइनिंग को पूरा करते हैं। Css Founder एक Website Designing Company in Delhi है जो की दिल्ली एनसीआर में बहुत प्रचलित है ये कंपनी एक ही लक्ष्य पर काम कर रही है वो है हर किसी स्टार्टअप या बिज़नेस का अपना खुद का वेबसाइट हो और वो डिजिटल इंडिया में अपना योगदान दे सक।
'मेड इन इंडिया' अभियान में हिस्सा
इमरान खान कंपनी के संस्थापक हैं और इनके मार्गदर्शन में कार्य करते हुए फॉर्म अपनी सभी विश्वासनीय सस्ती एवं विश्वसनीय व्यवसाय डिजाइनिंग के सेवाओं के लिए खास तौर पर जानी जाती हैं, क्योंकि सारे जगह सालों को डिजिटल मैप पर लाएंगे। 2016 में कंपनी की स्थापना के पश्चात सी एस एस फाउंडर 'मेड इन इंडिया' वेबसाइटों के साथ अपना व्यापारिक समुदाय को पूरा करने के लिए कार्य किया है और जरूरतमंद बच्चों के लिए एवं गरीबों को मुफ्त भोजन और राशन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।
CSS Founder के संस्थापक इमरान खान जी का कहना है कि "इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस उद्योग से आ रहे हैं। हम आपको एक वेबसाइट बनाने में सक्षम रूप से मदद करेंगे एवं प्रेरित करेंगे। जिससे कि आप की व्यवस्थाएं को उड़ान भरने में मदद प्रदान हो पाएगी" और आज के युग में एक व्यवसाय के लिए एक वेबसाइट होना अति आवश्यक है वैश्विक स्तर पर 'मेड इन इंडिया' के सपने को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं और 'मेक इन इंडिया' के अभियान को भी प्रतिक्रियाओं के साथ आगे बढ़ा रहे हैं।
भलाई के लिए आगे कदम बढ़ाए
केवल इतना ही नहीं यह टीम गरीबों की भलाई के लिए भी आगे आई है जिसके अंतर्गत उन्होंने गरीब बच्चों को खाना बांटा एवं जरूरतमंदों को राशन प्रदान भी करने का लक्ष्य रखा है भोजन में राजमा, चावल, अचार, रायता, चिप्स, पारले जी बिस्किट, छोले, पूरी और उसके साथ मिठाई भी रखी है। यदि हम राशन की बात करें तो दाल, चावल, आटा, चीनी, तेल, नमक, मटर, चने, सोयाबीन और कुछ जरूरी मसाले भी बांटने के लिए लिस्ट में रखे हैं और यह राशन मुफ्त में बांटा जाता है और भोजन भी मुफ्त में कराया जाता है। पूरे वर्ष में 80,000 बच्चों को भोजन कराने का लक्ष्य CSS Founder द्वारा रखा गया है।
चाहते हैं डिजिटलाइजेशन को बढ़ाना
भारत के साथ-साथ यह कंपनी अमेरिका में भी अपने कदम जमाने के लिए प्रतिबंध है एवं पहले से ही यह कंपनी पर कई सारे परियोजनाओं को शुरू कर चुकी है और इसकी सटीकता बहुत गहराइयों तक पहुंच चुकी है। उसी के साथ या कंपनी कोलंबिया, रियाद, शिकागो, दुबई, अबू धाबी, जेद्दा, नॉर्वे, डेनवर, बोईस, टोरंटो, टोक्यो, शारजाह और अटलांटा जैसे आधी टॉप विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ रही है।
कंपनी द्वारा अपने उपयोगकर्ताओं के लिए वेबसाइट बनाने का कार्य जटिलता के साथ किया जा रहा है और यह भारत में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण रूप से कोशिश कर रही है उसी के साथ-साथ विदेशों से भी संबंध बना रहे हैं। CSS Founder कया कहना है कि स्टार्टअप, व्यवसाय को आगे बढ़ने के साथ साथ हमें अपने योगदान देश के लिए भी देना चाहिए।
लॉ समाधान: कानूनी और लेखा समस्याओं के समाधान का एकमात्र स्थान
डिजिटल डेस्क, भोपाल। कोर्ट-कचहरी के चक्कर कोई नहीं काटना चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां जनता को सही सलाह न मिलने का डर सताता है, वहीं, कानून के पचड़े में पड़ना घर बार बिकने के सामान समझा जाता है। इसी डर से आज भी ऐसा देखा जाता है की बहुत से केस रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं। लेकिन, यदि जनता के पास ऐसा कुछ हो जिस पर वह विश्वास कर सके और ठगा सा महसूस न करे, तो कैसा होगा? ऐसा होने पर न सिर्फ जनता को सही कानूनी सलाह मिलेगी, सलाह उनकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगी और आसानी से मिलेगी। ऐसा ही है लॉ समाधान पोर्टल। कानूनी और लेखा सेवा प्रदान करने की क्षमता रखने वाले इस पोर्टल पर जनता विश्वास कर सकती है क्योंकि इसके साथ जुड़ें होंगे देश के बेहतरीन और जाने माने वकील और लेखा सेवाओं से जुड़े प्रोफेशनल।
जनता, नए कारोबारियों, अधिवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए उत्तम मंच
डिजिटल इंडिया से प्रेरित नए स्टार्टअप लॉ समाधान की नींव रखी है उत्साही और अपने-अपने क्षेत्र के पारखी जोधपुर के गौरव गहलोत, वाराणसी के आयुष मणि मिश्रा और भरतपुर के प्रणव शर्मा ने। यह एक नया स्टार्टअप है जो जल्द ही सेवा देने के लिए बाजार में आ रहा है। यह कानूनी समाधान प्रदान करने में इंडस्ट्री में शीर्ष और अग्रणी वेब पोर्टल बनने की क्षमता रखता है। इस पोर्टल का उद्देश्य भारत में लीगल और लेखा सेवाओं को एक डिजिटल मंच पर लाना है। यह ग्राहकों और नए कारोबारियों के लिए सबसे अच्छा मंच होगा क्योंकि ग्राहक को एक क्लिक पर लॉ समाधान द्वारा सबसे तेज, सर्वोत्तम और सस्ती सेवा प्रदान की जाएगी। यह सभी अधिवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी सबसे अच्छा मंच होगा।
कानूनी और लेखा सलाह एक क्लिक पर
कंप्यूटर पर सिर्फ एक क्लिक से जरिए जनता को मिल पाएगी बेहतरीन वकीलों द्वारा उत्तम सलाह और वह भी बड़ी आसानी से। चाहे वह कोई उपभोक्ता शिकायत हो या कंपनी पंजीकरण कार्य, लाइसेंस और ट्रेडमार्क संबंधी कार्य या कानूनी दस्तावेज, जीएसटी, कानूनी नोटिस, सिविल और आपराधिक कानूनी सेवा या संपत्ति संबंधी मामले या साइबर अपराध, धर्म परिवर्तन, विवाह पंजीकरण, कोर्ट मैरिज, तलाक और आप्रवास पर सलाह आदि सेवाएं, यह पोर्टल सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने में समर्थ होगा।
मुफ्त संपर्क विवरण
आपके क्षेत्र के शीर्ष अधिवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) उनके कार्य अनुभव और विशेषज्ञता का विवरण संपर्क सूत्र सहित मुफ्त में प्रदान किया जाएगा।
समाधान ऐसा जो होगा ग्राहक के बजट में
क्षेत्र के शीर्ष अधिवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के इस पोर्टल से जुड़ने पर उनके कार्य अनुभव और विशेषज्ञता का फायदा जनता को मिलेगा। और तो और यह सब ग्राहक के बजट में।
क्या है लॉ समाधान और इसकी सेवाएं कैसे ली जा सकती हैं
- यह सभी प्रकार की कानूनी और लेखा सेवाओं के समाधान के लिए सलाह प्रदान करने का सामर्थ्य रखने वाला भारत का एकमात्र वेब पोर्टल है
- शीर्ष अधिवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा सटीक, किफायती, पारदर्शी सलाह
- मुफ्त संपर्क विवरण – आपके क्षेत्र के अधिवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) का संपर्क विवरण मुफ्त उपलब्ध होगा
- लॉ समाधान का सम्पूर्ण भारत में अधिवक्ता और सीए का विशाल नेटवर्क बन रहा है
- शीर्ष अधिवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के लॉ समाधान से जुड़ने से इसकी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है
- जिसे भी लीगल या लेखा सेवा संबंधित सलाह चाहिए वह कंप्यूटर या मोबाइल पर वेब पोर्टल lawsamadhan.com खोले और जो सेवा लेना चाहते हैं उसे चुने।
- आप इस पोर्टल पर एक क्लिक कर लंबे अनुभव वाली टीम से सर्वोत्तम कानूनी और वित्तीय सलाह प्राप्त कर सकते हैं
- आपके तय बजट और केस के हिसाब से लॉ समाधान आपको बेस्ट अधिवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा सुझाव प्रदान करता है
- मध्यस्थता सेवाएं (एडीआर) भी प्रदान की जाती हैं
- नए कारोबार को कानूनी सलाह सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं
बॉक्स
एक क्लिक पर सभी प्रकार की कानूनी और लेखा सेवा पर सलाह
उपभोक्ता शिकायत, कंपनी पंजीकरण, लेखा सेवाएं, लाइसेंस और ट्रेडमार्क, जीएसटी, कानूनी दस्तावेज, कानूनी नोटिस, सिविल और आपराधिक कानूनी सेवाएं, संपत्ति संबंधी मामले, साइबर अपराध, धर्म परिवर्तन, विवाह पंजीकरण, कोर्ट मैरिज, तलाक, आप्रवास पर सलाह आदि
खबरें और भी हैं...
दैनिक भास्कर हिंदी: गोवा में हुआ कैबिनेट विस्तार, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल तीन MLA बने मंत्री
दैनिक भास्कर हिंदी: मंजूरी : फसल बीमा और कर्ज माफी की शिकायतों के लिए बनेगी समिति, मराठा समाज के 34 उम्मीदवारों को मिला नियुक्ति पत्र
दैनिक भास्कर हिंदी: कर्नाटक संकट LIVE: स्पीकर को सुरक्षा घेरे में साथ लेकर विधानसभा पहुंचे पुलिस कमिश्नर
दैनिक भास्कर हिंदी: मंत्रिमंडल की मंजूरी : अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को कौशल्य प्रशिक्षण, लातूर के किसानों की होगी नुकसान भरपाई
दैनिक भास्कर हिंदी: महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार: राधाकृष्ण पाटिल सहित 13 मंत्रियों ने ली शपथ