मंत्रिमंडल के फैसले : अब धनगर समाज को खुश करने की कवायद, मराठवाड़ा पहुंचाया जाएगा कोकण का पानी, 23 मिनट में मुंबई-पुणे का सफर 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधानसभा चुनाव के पहले राज्य की फडणवीस सरकार सभी को खुश करने में जुटी है। प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) और विमुक्त जाति व घुमंतु जनजाति वर्ग (वीजेएनटी) के लिए ‘महाज्योति’ महात्मा ज्योतिबा फुले अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्था शुरू करने के फैसले को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इन तीनों समाज के लिए महाज्योति संस्था सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए काम करेगी। पुणे में छत्रपति शाहू महाराज के नाम से शुरू सारथी और डॉ. बाबासाहब आंबेडकर के नाम से कार्यरत बार्टी संस्था की तर्ज पर सामाजिक क्रांति के प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर महाज्योति संस्था शुरू की जाएगी। महाज्योति संस्था का मुख्यालय पुणे में होगा। जबकि प्रादेशिक कार्यालय बुलढाणा और नागपुर में बनाया जाएगा। महाज्योति संस्था के लिए साल 2019-20 में 1324.68 लाख और साल 1920-21 कुल 37911.34 लाख खर्च होगा। मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत में ओबीसी, एसबीसी, वीजेएनटी मंत्री डॉ. संजय कुटे ने कहा कि महाज्योति संस्था के माध्यम से तीनों समाज के सामाजिक, शैक्षिणक और आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जाएंगी। इसके साथ ही तीनों समाज के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुटे ने कहा कि महाज्योति संस्था में कोचिंग व मार्गदर्शन विभाग, मदद व समुपदेशन विभाग, ज्ञान कोष विभाग, मूल्यमापन विभाग, खेती, वनखेती, अनुसंधान विभाग, सैन्य सेवा भरती पूर्व प्रशिक्षण विभाग, न्यायसेवा स्पर्धा परीक्षा कोचिंग विभाग समेत कुल 9 विभाग होंगे। इन विभागों के माध्यम से ज्योतिदूत, जलदूत, व सावित्रीदूत ऐसे तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जाति-आधारित और दहेज प्रथा के खिलाफ जागृति के लिए ‘ज्योतिदुत’ परियोजना शुरू की जाएगी। ‘जलदूत’ के माध्यम से जलसाक्षरता, जलसंवर्धन और सिंचाई के महत्व के बारे में किसानों को समझाया जाएगा। ‘सावित्रीदूत’ के माध्यम से स्वच्छता तथा व्यसनमुक्ति के लिए काम किया जाएगा। कुटे ने कहा कि महाज्योति संस्था पिछड़ा व उपेक्षित तथा वंचित समाज की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न सर्वेक्षण करेगी। स्वयंरोजगार व रोजगार के लिए प्रशिक्षण और मदद उपलब्ध कराया जाएगा। खेती और अन्य औद्योगिक व्यवसाय के लिए कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समुपदेशन और हेल्पलाइन सेवा शुरू की जाएगी। एमफिल और पीएचडी के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके साथ ही महाज्योति संस्था जातिभेदभाव, वर्णभेद, अंधश्रद्धा निर्मूलन के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने का काम करेगी। 

23 मिनट में तय होगी मुंबई-पुणे की दूरी

मुंबई-पुणे हायपरलूप परियोजना को इंफ्रास्टेक्चर परियोजना घोषित करने और डीपी वर्ल्ड एफजेडई व हायपरलूप टेक्नॉलाजी तथा आईएनसी की भागीदारी वाले समूह को मूल परियोजना प्रस्तावक घोषित करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मुंबई-पुणे के बीच यात्रा के लिए हायपरलूप परिवहन प्रणाली शुरु करने की योजना है। मुंबई-पुणे के बीच 117.50 किलोमीटर की इस परियोजना पर 70 हजार करोड़ रुपए के विदेशी निवेश से यह परियोजना पूरी की जानी है। इतने बड़े विदेशी निवेश वाली यह देश की पहली परियोजना होगी। हायपरलूप 496 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इससे मुंबई-पुणे की दूरी 23 मिनट में तय हो सकेगी। इस परियोजना के पहले चरण पर पांच हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। हायपरलूप तकनीक परिवहन का सबसे अत्याधुनिक साधन है। इसमें मैगनेटिक पावर का इस्तेमाल किया जाता है।  

मराठवाडा पहुंचाया जाएगा कोकण का पानी 

प्रदेश के सूखा प्रभावित मराठवाड़ा के लिए कोंकण से पानी लाने की जलसंसाधन विभाग की परियोजना को राज्य मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार अंतराज्यीय दमणगंगा-पिंजाल नदी जोड़ो परियोजना और राज्य अंतर्गत नार-पार-गिरणा, पार गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी व दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदी जोड़ परियोजना को केंद्रीय राष्ट्रीय परियोजना के बदले अब राज्य परियोजना के रूप में क्रिन्यावित किया जाएगा। इस नदी जोड़ परियोजना से मुंबई शहर के लिए 31.60 अरब घन फीट, गोदावरी नदी से मराठवाड़ा के लिए 25.60 अरब घन फीट और तापी नदी का 10.76 अरब घन फीट पानी उपलब्ध हो सकेगा। जलसंसाधन विभाग ने 140 अरब घन फीट पानी कोंकण से मराठवाडा ले जाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इससे मराठवाड़ा के जायकवाडी बांध तक पानी पहुंच सकेगा। जबकि पूर्व विदर्भ में वैनगंगा नदी में अतिरिक्त पानी उपलब्ध है। इस नदी का 100 अरब घन फीट पानी नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला  और बुलढाणा जिले में ले जाने का प्रस्ताव है। 

नगर निकायों को कर्ज के लिए मंजूरी

महाराष्ट्र अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (मुन्फ्रा) द्वारा नगर निकायों को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए निधि देने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। नगरविकास विभाग के लिए साल 2019-20 के लिए मंजूर निधि में से 50 करोड़ रुपए का कर्ज मुन्फ्रा के माध्यम से नगर निकायों को उपलब्ध कराया जाएगा। 

आईडीटीआर के लिए नागपुर में 20 एकड़ जमीन

इंस्टिट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (आईडीटीआर) के लिए नागपुर के गोधणी में 20 एकड़ जगह उपलब्ध कराई जाएगी। मंगलवार को राज्यमंत्रिमंडल की बैठक में एक रुपए की दर से यह जमीन किराए पर देने को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत आने वाले पुणे स्थित सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए संस्था की स्थापना की जाएगी। नागपुर ग्रामीण तालुका के गोधणी स्थित स क्र 348 की 20 एकड़ जगह 30 साल के किराए पर दी जाएगी। इस संस्था के जरिए लोगों को सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 

99 साल के लिए एमटीडीसी को दी गई अंबाझरी की जमीन 

नागपुर के अंबाझरी इलाके में महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल (एमटीडीसी) को 30 साल के लिए किराए पर दी गई जमीन की अवधि बढ़ाकर 99 साल कर दी गई है। नागपुर के अंबाझरी तालाब और उद्यान परिसर में विकासकार्य पर्यटन विकास महामंडल के जरिए किए जा रहे हैं। कोशिश है कि इलाके में पर्यटकों की संख्या के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े। इसके लिए महामंडल को अंबाझरी तलाब परिसर की 44 एकड़ जगह वार्षिक 1 रुपए की दर से किराए पर दी गई है। पहले यह जमीन 30 साल के लिए किराए पर दी गई थी लेकिन अब किराए की अवधि बढ़ाकर 99 साल करने का निर्णय किया गया है।

नागपुर के विणकर सूती मिल के कर्मचारियों के लिए 10 करोड़

नागपुर के विणकर सहकारी सूती मिल के 1124 कर्मचारियों को कुल 10 करोड़ रुपए का अनुदान बिना शर्त देने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। प्रत्येक कर्मचारी को 88 हजार 968 रुपए का अनुदान मिलेगा। पूंजी खत्म होने के बाद साल 1996 में इस सूती मिल को बंद कर दिया गया था। मई 2011 में इसका नामांकन रद्द कर इसकी संपत्तियां वस्त्रोद्योग निदेशालय के नियंत्रण में सौंप दी गई थी। मिल की कुछ जमीन सरकार ने बेंच दी थी। सरकार ने 5 मार्च 2019 को विणकर सहकारी सूती मिल के 1124 कर्मचारियों को कुछ शर्तों के साथ अनुदान देने से जुड़ा शासनादेश जारी किया था। अनुदान के लिए शर्त रखी गई थी कर्मचारी और कर्मचारी संगठन किसी भी राशि की मांग नहीं करेंगे या अदालत में इससे जुड़ी कोई अर्जी या याचिका नहीं दाखिल करेंगे। साथ ही शर्त थी कि अदालतों में प्रलंबित मामले भी वापस लिए जाएं। इसके लिए कर्मचारियों से बांड मांगा गया था जिसके बाद ही अनुदान की रकम दी जानी थी। लेकिन मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में शर्त खत्म कर कर्मचारियों में 10 करोड़ रुपए अनुदान बांटने को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद कर्मचारियों को कोई वेतन नहीं दिया जाएगा।

अब उपसरपंचों को भी मिलेगा मानधन- सरपंचो का मानधन बढा

प्रदेश में लंबे समय से मानधन बढ़ाने की सरपंचों की मांग आखिरकार पूरी हो गई है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने सरपंचों के मानधन बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके साथ ही राज्य में अब उपसरपंचों को भी मानधन मिलेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर मानधन देने का फैसला किया है। राज्य के दो हजार जनसंख्या वाले गांवों के सरपंचों का मानधन प्रति महीने 1 हजार से बढ़ाकर 3 हजार रुपए कर दिया गया है। जबकि यहां के उपसरपंचों को 1 हजार रुपए का मानधन मिलेगा। 2001 से 8 हजार आबादी वाले गांवों के सरपंचों को 1500 की बजाय अब 4 हजार रुपए मिलेंगे जबकि उपसरपंचों को 1500 रुपए मिलेंगे। वहीं 8 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों के सरपंचों का मानधन 2 हजार से बढ़ाकर 5 हजार रुपए कर दिया गया है। जबकि इन गांवों के उपसरंपचों को 2 हजार रुपए मिलेंगे। राज्य के 27 हजार 854 सरपंचों और उतने ही उपसरपंचों को 1 जुलाई 2019 से बढ़े हुए मानधन का लाभ मिल सकेगा। 

धनगर समाज को खुश करने में जुटी भाजपा सरकार
 
आगामी विधानसभा चुनाव से पहले धनगर समाज को आरक्षण न मिलता देख राज्य सरकार ने आदिवासी समाज की योजनाओं को धनगर समाज के लिए लागू करके धनगरों को खुश करने की कोशिश की है। प्रदेश में आदिवासी विकास विभाग की ओर से अनुसूचित जनजाति के लिए लागू योजनाओं की तर्ज पर धनगर समाज के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम लागू करने के फैसले को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। कार्यक्रम के तहत धनगर समाज के लिए आदिवासी समाज के तर्ज पर 13 विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाएगा। इन योजनाओं को आर्थिक वर्ष 2019-20 से लागू किया जाएगा। इसके लिए एक हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार आदिवासी विकास विभाग समेत सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से शुरू 16 योजनाओं का लाभ फिलहाल धनगर समाज को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त अब अनुसूचित जनजाति के लिए शुरू योजनाओं की तर्ज पर 13 योजनाओं को शुरू किया जाएगा। धनगर समाज के बेघरों को आवास के लिए पहले चरण में 10 हजार घर बनाए जाएंगे। सहकारी सूत मिल में पूंजी निवेश के लिए मंजूरी दी जाएगी। बारिश के चार महीनों के लिए धनगर समाज के चरवाहों को चारे के लिए अनुदान दिया जाएगा। धनगर समाज के बेरोजगार डिग्री धारक युवकों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण परिसर में कुक्कुटपालन के लिए पक्षियों का खरीद के लिए 100 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाएगी।  नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, नई मुंबई और पुणे राजस्व विभाग के मुख्यालय में मैट्रिक की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। हॉस्टल बनाने की योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें से 500 करोड़ रुपए की निधि का प्रावधान अतिरिक्त बजट में किया जा चुका है। हॉस्टल बनाने के लिए पशुपालन विभाग अपनी जमीन देगा। इसके अलावा धनगर समाज के लिए अन्य योजनाओं को लागू किया जाएगा।

आरक्षण पर केंद्र लेगा फैसलाः जानकर 

धनगर समाज को आरक्षण के सवाल पर प्रदेश सरकार के दो मंत्री सीधे जवाब देने से बचते नजर आएं। प्रदेश के पशुपालन मंत्री महादेव जानकर ने कहा कि धनगर समाज को आरक्षण के लिए केंद्र सरकार को फैसला करना पड़ेगा। जानकर ने कहा कि धनगर आरक्षण का मुद्दा अदालत में है। सरकार ने आरक्षण के पक्ष में मजबूती से पक्ष रखा है। मैं धनगर आरक्षण के लिए सकारात्मक हूं। लेकिन प्रक्रिया होने तक आरक्षण के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जबकि ओबीसी, एसबीसी, वीजेएनटी मंत्री डॉ. संजय कुटे ने कहा कि धनगर समाज के लिए 13 नई योजनाओं को लागू किया जा रहा है। धनगर समाज के आरक्षण का मुद्दा भी अहम है लेकिन समाज को आरक्षण एक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मिल सकेगा। मंत्रियों के रूख से साफ हो गया है कि विधानसभा चुनाव से पहले धनगर समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा।