FDA के कामकाज पर CAG ने उठाए सवाल, वसूली न होने पर भी लाईसेंस निलंबित नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में अन्न सुरक्षा के मानक को पूरा न कर सकने के कारण अन्न व औधषि प्रशासन (एफडीए) के सात विभागीय कार्यालयों के न्यायिक अधिकारियों द्वारा 583 प्रकरण में 904.08 लाख रुपए का दंड लगाया गया था। लेकिन इसमें से 185.89 लाख रुपए की दंड वसूली नहीं होने के बावजूद व्यवसायियों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई नहीं की गई। 

मार्च 2017 तक 1,741 प्रकरणों का निपटारा बाकी

महाराष्ट्र विधानमंडल में पेश नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार अन्न सुरक्षा व मानक को पूरा न करने की वजह से एफडीए के सात विभागीय कार्यालयों में पंजीकृत 5,902 न्यायप्रविष्ठ प्रकरण में मार्च 2017 तक 1,741 प्रकरणों का निपटारा बाकी था। एफडीए के न्यायिक अधिकारियों ने 583 प्रकरणों में 904.08 लाख रुपए दंड वसूलने का आदेश दिया था। लेकिन इनमें से 185.89 लाख रुपए की वसूली नहीं किया जा सकी।

संबंधित व्यवसायियों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई नहीं

इसके बाद भी संबंधित व्यवसायियों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई नहीं की गई। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक नाशिक में 28 लाख, नागपुर में 12.63 लाख, अमरावती में 8 लाख, औरंगाबाद में 16.26 लाख, मुंबई में 67.41 लाख और पुणे में 53.59 रुपए की वसूली बाकी है।