तबादला घोटाला मामले में आरोपी हो सकते हैं सीबीआई निदेशक जायसवाल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख से जुड़े मामले में सीबीआई निदेशक सुबोध जायसवाल संभावित आरोपी हो सकते है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डेरिस खंबाटा ने दावा किया कि श्री जायसवाल जब  महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (साल 2019-2020) थे तो वे पुलिस इस्टेबलिसमेंट बोर्ड का हिस्सा थे। इसलिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जायसवाल पुलिस महकमे में पुलिसकर्मियों के तबादले व तैनाती से जुड़े निर्णय में शामिल थे। 

सीबीआई पुलिस महकमे में तबादले व तैनाती में हुए कथित भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है। सीबीआई ने पिछले दिनों राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व राज्य के पुलिस महानिदेशक संजय पांडे को समन जारी किया था। जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सीबीआई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ के सामने इस याचिका परसुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी व अनिल सिंह ने राज्य सरकार की याचिका का विरोध किया। इस दौरान श्री लेखी ने दावा किया कि राज्य सरकार ने मामले की जांच में विलंब व उसे गड़बड़ करने के इरादे से यह याचिका दायर की है जो की आधारहीन है। खंडपीठ ने अब 28 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई रखी है।