पुलिस और मंत्री जितेंद्र आव्हाड का सीडीआर- एसडीआर रखा जाएगा सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि एक सिविल इंजीनियर (अनंत करमुसे) की पिटाई के मामले से जुड़े पुलिस अधिकारी व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता तथा राज्य के गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड के कॉलडेटा रिकार्ड(सीडीआर) व सब्सक्राइब डिटेल रिकार्ड (एसडीआर) को सुरक्षित रखा जाएगा। मंगलवार को राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मननीष पीटाले की खंडपीठ को यह आश्वासन दिया हैं। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े जांच अधिकारी प्रकरण से जुड़े मंत्री जितेंद्र आव्हाड व पुलिस अधिकारी के सीडीआर व एसडीआर को हासिल कर इसे अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने 4 मार्च 2021 को इस मामले को एक साल बीत जाएगे। सीडीआर व एसडीआर एक साल बाद अपने आप मिट जाते है। इसिलए उन्हें आशंका है कि कही इस मामले में भी ऐसा न हो जाए। लिहाजा पुलिस को मामले से जुड़े एसडीआर व सीडीआर सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाए। इसके बाद राज्य के महाधिवक्ता ने खंडपीठ को उपरोक्त आश्वासन दिया।  गौरतलब है कि 8 अप्रैल 2020 को एक फेसबुक पोस्ट को लेकर पेशे से इंजीनियर अनंत करमूसे की पिटाई का मामला प्रकाश में आया था। याचिका में करमूसे ने कहा है कि पुलिसकर्मी उसे वर्तकनगर पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आए थे। लेकिन उसे पुलिस स्टेशन की बजाए मंत्री आव्हाड के बंगले में ले जाया गया। जहां उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। याचिकाकर्ता मामले की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए उन्होंने  मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया है। कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल 2021 को रखी है।