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कड़े विरोध के बावजूद केन्द्र ने दी स्टार्स परियोजना को मंजूरी, महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश समेत छह राज्यों में होगी कार्यान्वित

कड़े विरोध के बावजूद केन्द्र ने दी स्टार्स परियोजना को मंजूरी, महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश समेत छह राज्यों में होगी कार्यान्वित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रेंथेनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (स्टार्स) परियोजना को लागू करने को लेकर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विद्वानों, बुद्धिजीवियों के लगातार विरोध के बावजूद केन्द्र सरकार ने बुधवार को इसके कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि की विश्व बैंक की सहायता प्राप्त 5718 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली यह परियोजना शुरुआत में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश समेत छह राज्यों में कार्यान्वित होगी। केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्टार्स परियोजना शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय आकलन केन्द्र परख इस स्वतंत्र एवं स्वायत्तशासी संस्थान के अंतर्गत कार्यान्वित होगी। सरकार के मुताबिक इस परियोजना के तहत उक्त छह राज्यों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के विभिन्न उपायों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल और ओडिशा के अलावा अन्य पांच राज्यों गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम में भी इसी प्रकार की एशियाई विकास बैंक (एडीबी) वित्त पोषित परियोजना लागू करने की भी कल्पना है। सभी राज्य अपने अनुभव और श्रेष्ठ प्रक्रियाएं साझा करने के लिए एक दूसरे राज्य के साथ भागीदारी करेंगे।
सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को कमजोर करेगी स्टार्स

गौरतलब है कि बीते जून महीने में देश के 24 राज्यों के करीब 1400 शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, शोधकर्ताओं, शिक्षक संघों, नागरिक सामाजिक संगठन सहित जमीनी स्तर पर सक्रिय संगठनों ने इस परियोजना पर सामूहिक रुप से विश्व बैंक को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने इस परियोजना में निजी संस्थानों को अधिक तरजीह दिए जाने का आरोप लगाते हुए विश्व बैंक से इसके क्रियान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रालय को दिए जाने वाले कर्ज को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की मांग की थी। साथ ही लिखा था कि इस परियोजना को तब तक अंतिम रुप न दिया जाए जब तक इस योजना को लेकर व्यापक सार्वजनिक परामर्श के जरिए वस्तुस्थितियों का ठोस आकलन नहीं किया जाता है।

हालांकि शिक्षाविदों के विरोध का संज्ञान लेते हुए विश्व बैंक ने नागरिक जमाज के साथ व्यापक विचार-विमर्श की प्रतिबद्धता जताते हुए आश्वासन दिया था कि परियोजना में लगाया जा रहा पैसा निजी शिक्षा प्रदाताओं के मुनाफे के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। इसके बाद 24 जून 2020 को विश्व बैंक के बोर्ड ने स्टार्स को मंजूरी दी थी।  
   
        

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