सरकार बदलने से संजय गांधी निराधार योजना पर पड़ रहा असर, हजारों फाइलों को मंजूरी का इंतजार

डिजिटल डेस्क, नागपुर.  राज्य में सरकार बदलने का असर निराधार लाभार्थियों की मंजूरी के लिए आईं हजारों फाइलों पर पड़ रहा है। इनका निपटारा नहीं हो पा रहा है। इन फाइलों को मंजूरी का इंतजार है। सरकार बदलने से अब नए सदस्य संजय गांधी निराधार योजना की समिति में आएंगे। नई सरकार जो दिशा-निर्देश जारी करेगी, उस हिसाब से फाइलों का निपटारा होगा। शहर में लाभार्थियों को पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य व दक्षिण-पश्चिम विभाग में बांटा गया है। गरीब विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग व निराधारों को संजय गांधी निराधार योजना के तहत हर महीने अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा होता है। नए लाभार्थी अॉनलाइन फाइल शामिल करते हैं। विभाग की तरफ से इन फाइलों का निपटारा ऑनलाइन ही होता है। छह विभागों के छह अध्यक्ष होते हैं, जिनकी नियुक्ति सरकार की तरफ से गैर शासकीय सदस्य के रूप में की जाती है। तहसीलदार समिति का सचिव होता है। जून महीने में शहर के तीन विभागों की बैठक हुई, जिसमें करीब 2 हजार फाइलों का निपटारा हुआ। राज्य में सरकार बदलने के बाद अन्य तीन विभागों की बैठक नहीं हो सकी। इसी तरह जुलाई महीने में सभी छह विभागों की बैठक नहीं हुई है।

बैठक की तारीख तय नहीं
बैठक की तारीख तय करने का अधिकार तहसीलदार को होता है। तहसीलदार ने अभी तक बैठक की तारीख तय नहीं की है। तहसीलदार को नई सरकार की गाइड लाइन का इंतजार है। वैसे भी सरकार जब नए सदस्यों की नियुक्ति करेगी, उसके बाद ही बैठक होने की संभावना है। 

मंजूरी के लिए आई फाइलें

चैताली सावंत, तहसीलदार, संजय गांधी निराधार योजना के मुताबिक जून में 3 विभागों की बैठक हुई थी, जिसमें फाइलों का निपटारा किया गया। राज्य में सरकार बदलने के बाद अब समिति में नए सदस्यों की नियुक्ति होगी। बड़ी संख्या में फाइलें मंजूरी के लिए आई हैं। सचिव होने के नाते बैठक लेकर लंबित फाइलों का निपटारा करना चाहती हूं। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों को अब बैठक में बुलाने की जरूरत नहीं है।