ई-पास खत्म करने को तैयार नहीं है मुख्यमंत्री
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार जल्दबाजी में गतिविधियों को शुरू नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हमें ध्यान रखना है कि मिशन बिगिन अगेन परिकल्पना के तहत जिन गतिविधियों को शुरू किया गया है, उसे दोबारा बंद करने की नौबत न आने पाए। इस बीच राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर बताया कि मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई-पास लेने की अनिवार्यता फिलहाल कायम रखने का फैसला लिया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने ठाणे मनपा में ठाणे, नई मुंबई और कल्याण-डोंबिवली मनपा क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और विश्व भर में कुछ गतिविधियों को जल्दबाजी में शुरू किया गया होगा, लेकिन हम महाराष्ट्र में ऐसा नहीं करेंगे। राज्य के ग्रामीण इलाकों में काफी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है, लेकिन अभी जिन गतिविधियों को शुरू नहीं किया जा सकता है, उसे शुरू नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा भले लग रहा होगा कि कोरोना की स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सकता है, हमें बेफिक्र नहीं रहना है। कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि नागरिक कोरोना के नियमों का पालन करेंगे और अफसर पहले की तरह सजग होकर सरकार के आदेश पर अमल करेंगे।
जारी रहेंगे पुराने दिशा निर्देश-देशमुख
महाराष्ट्र में अब भी एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने के लिए आम लोगों को पहले ई पास लेना होगा। ईपास खत्म करने के केंद्र के दिशा निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ई-पास जारी रखने का फैसला किया है। गृह मंत्री देशमुख ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि आगामी फैसला लिए जाने तक राज्य में जो व्यवस्था लागू है वही जारी रहेगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि 31 अगस्त को लॉक डाउन की अवधि समाप्त होने के बाद 1 सितंबर से राज्य में ई-पास की अनिवार्यता को खत्म किया जा सकता है।
महाराष्ट्र में भी निजी वाहनों से यात्रा करने के लिए ही पास की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग की जा रही है। इस मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रविवार को कहा था कि वह मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद इस बारे में कोई फैसला ले पाएंगे। सोमवार को गृहमंत्री ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी कि मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया गया है कि राज्य मिशन बेगिन अगेन के तहत जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वह जारी रहेंगे।
