मुख्यमंत्री फडणवीस ने PMO से लंबित योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता मांगी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्रा से भेंट कर प्रदेश की विभिन्न लंबित योजनाओं को आगे बढाने के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में प्रदेश से संबंधित कई योजनाओं को पूरा करने के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि बैठक में रायगड किले के संवर्धन और विकास का कार्य राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग और भारतीय पुरातत्व विभाग के संयुक्त प्रयासों से करने का निर्णय लिया गया। किले का विकास कार्य भारतीय पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों के मार्गदर्शन में हो, इसलिए विभाग के कुछ कर्मचारियों को महाराष्ट्र में डेप्यूटेशन पर भेजे जाने संबंधी अनुरोध को केन्द्र सरकार ने स्वीकार किया है।

इस बारे में अगले सप्ताह दोनों सरकारों के बीच एक करार कर लिया जाएगा। उन्होने कहा कि राज्य सरकार ने रायगड किले के संवर्धन और विकास के लिए 606 करोड़ रुपये मंजूर किए है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बली राजा चेतना अभियान के तहत केन्द्रीय सिंचाई मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्रदान की है। बैठक में इसकी समीक्षा की गई और इन्हे केन्द्रीय मंत्रीमंडल की मंजूरी प्रदान कर इन्हे पूरा करने के लिए राज्य सरकार को इस वर्ष आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की गई। इसे मांग को भी बैठक में स्वीकार कर लिया गया। इससे चेतना अभियान के तहत राज्य की सौ परियोजनाओं के कार्य को गति मिलेगी। 

अपात्र झुग्गियों को पात्र करने का फैसला
इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 तक की अपात्र झुग्गियों को पात्र करने का फैसला लिया गया है। इस बारे में विधि मंडल में एक विधेयक भी पारित किया गया है, जिसे केन्द्र द्वारा जल्द मंजूरी प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया। मुख्यमंत्री उम्मीद जताई कि अगले 8-10 दिनों में मंजूरी मिल जाएगी। साथ ही केन्द्र सरकार के भूमिअधिग्रह कानून की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी हाल ही में कानून पारित किया है उसे भी जल्द मंजूरी प्रदान किए जाने का आग्रह किया गया। उन्होने बताया कि बैठक में झुडपी जंगल की 54 हजार हेक्टेयर जमीन विभिन्न पिरयोजनाओं के लिए हस्तांतरित करने के बारे में जल्द फैसला लिए जाने का भी निर्णय लिया गया। इस दौरान केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे, भाजपा के राज्यसभा सांसद संभाजीराजे छत्रपति तथा केन्द्र सरकार के विभिन्न विभाग के सचिव मौजूद थे।